काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाल जलवायु जोखिमका दृष्टिले विश्वकै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूमध्ये पर्छ । बढ्दो तापमान, बेमौसमी वर्षा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि जस्ता जलवायुजन्य समस्याले मुख्यतः नेपालको कृषि क्षेत्र र कृषक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन थालेका छन् । यो अवस्थामा नेपालमा पनि पछिल्लो समय सूचकांकमा आधारित अर्थात् प्यारामेट्रिक बीमाको आवश्यकता र महत्व झ्न बढ्दै गएको छ ।

परम्परागत बीमा प्रणालीमा क्षति भएपछि मूल्यांकन गर्ने र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दा दाबी भुक्तानी पाउन हप्तौं वा महिनौं कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर सूचकांकमा बीमाले यो झन्झटलाई पूर्णतः समाधानको बाटो खोलेको छ ।

प्यारामेट्रिक बीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पनि परेको छ । सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२÷८३–२०८६÷८७ मा सूचकांकमा आधारित लघु बीमालेख, कृषि तथा पशुपन्छी जस्ता नवीनतम बीमालेखको विकास गर्ने उल्लेख छ । यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जमा गरी मौसमीय सूचकांक जस्ता क्षेत्रगत बीमालेख जारी गर्ने सरकारको कार्यनीति छ । यसैगरी बीमा प्राधिकरणले पनि गतवर्ष सूचकांकमा आधारित बीमा निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ ।

सहज बीमा मोडल र नीतिगत प्रोत्साहन भएमा किसानले जलवायुजन्य चुनौतीसँग एक्लै लड्नु पर्दैन । यसका लागि उपयुक्त मानिएको प्यारामेट्रिक बीमाबारे आम किसानलाई बुझाउन सरोकारवाला निकायहरूबीच सघन समन्वय र सहकार्यको खाँचो देखिन्छ ।

जलवायु जोखिमबाट कृषकको लगानी र जीविकोपार्जन सुरक्षित नभएसम्म दिगो कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले, जलवायु जोखिमबाट किसानलाई राहत दिलाउन प्यारामेट्रिक जस्ता आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बीमा प्रणालीको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । साना र सीमान्तकृत किसानसम्म यो बीमा पुग्न सके मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वास्तविक अर्थमा जलवायु–उत्थानशील बनाउन सकिन्छ ।

यस्तो छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :