काठमाडौं, १० असोज । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद आर्थिक सुस्तीका कारण शिथिल बनेको नेपालको पूँजी बजार अब भने पुनरुत्थानको बाटोमा फर्कने संकेत देखिन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ र धितोपत्र बोर्डका सुधारात्मक कदमले बजारलाई दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको वित्तीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने आधार तय गरेको छ । यस कदमले समग्र बजारमा नयाँ उत्साह थपेको छ ।

पूँजी बजार बहु–नियामकीय क्षेत्र भएकाले विगतमा सेबोन, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच नीतिगत सामन्जस्य नहुँदा धेरै सुधारात्मक प्रयास अलपत्र पर्ने गरेका थिए । तर यसपटक बजेट, मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजना एकै लयमा आउनुले नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व सुनिश्चित हुन सक्छ । यो अनुकूल वातावरणले बजार चलायमान बन्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले दीर्घकालीन लगानी प्रवद्र्धनका लागि कर प्रणालीलाई मुख्य औजार बनाएको छ । हाल एक वर्षभन्दा बढी अवधिको धितोपत्रको नाफामा ३.५ र सोभन्दा कम अवधिको शेयरमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, खुद नाफा–नोक्सानी समायोजन गरी कर असुली गर्ने दिशामा अघि बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

यसैगरी धितोपत्र बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङका साथै इटीएफ, कर्पोरेट बन्ड, ग्रिन बन्ड र प्रोजेक्ट बन्डजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण सञ्चालनको तयारी अघि बढाइएको छ । यस्ता औजारले लगानीका नयाँ अवसर सृजना र बजार विकासमा समेत सघाउ पुग्नेछ ।

पूँजी बजारमा भित्री कारोबार तथा बजार चलखेल नियन्त्रण गर्दै नियामकीय सुशासन कायम गर्नु पनि अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यद्यपि नीति र घोषणाले मात्र बजार सुधारिँदैन, त्यसका लागि ठोस कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ । नेप्सेको संरचनात्मक पुनःसंरचना, सीडीएससीको क्षमता वृद्धि, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश र बन्ड मार्केटको विस्तार हुन सके मात्र नेपाली पूँजीबजारले वास्तविक गति र लय समात्नेछ ।

यस्तो छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :