काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु विपद्को सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न विशेष प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदी, बाढी र जलवायु प्रकोपले कुनै भौगोलिक सीमा वा राहदानी नचिन्ने उल्लेख गर्दै नेपाल, भारत र चीन एकापसमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भूउपग्रह बाट प्राप्त तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान आपसमा साटासाट गर्न, फुट्ने जोखिममा रहेका हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गर्न, सिमानापार पूर्व–चेतावनी प्रणाली लाई सुदृढ बनाउन तथा विपद् आइपर्दा सिमानापार तुरुन्त राहत तथा उद्धार सहयोगको समन्वय गर्न जस्ता प्रस्ताव राखे ।

‘हिमालयलाई खण्डित जानकारीको सीमान्त क्षेत्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

यस्तै उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो र घातक मूल्य चुकाउनु परेको बताए । हालैको बाढीले नेपाल–चीन सीमा र तल्लो तटीय क्षेत्र भारतसम्म असर पु¥याएको भन्दै उनले जलवायु प्रकोपविरुद्ध नेपाल एक्लैले लड्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

विपत्तिपछि गरिब देशहरूलाई अझ बढी ऋणको भारमा पार्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले ‘हानि र नोक्सानी कोष’ मार्फत झन्झटमुक्त र पर्याप्त अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग जोडदार माग गरे ।

‘जब घर जलिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, तुरुन्त कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हो,’ उनले भने ।