काठमाडौं, ८ असोज । एसियाली विकास बैंक (एडीबी ) ले ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ (सेप्टेम्बर २०२६) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०२८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसअघि जुलाई महिनामा एडीबीले आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । तर गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी नेपालको समग्र अर्थैतन्त्र प्रभावित हुने देखिएपछि . वृद्धिदर ०.४ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो ।

लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा पहिरोले बनाएको बाँध अचानक भत्किएर आएको असाधारण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउनुका साथै देशको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पारेको छ ।

जलविद्युत्, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक क्षति
भीषण बाढीले १२ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाका पावर हाउस तथा सुरुङमा क्षति पु¥याउँदा ४३० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता राष्ट्रिय ग्रिडबाट बाहिरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले चालू वर्षमा भारततर्फ हुने विद्युत् निर्यात वृद्धिमा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

त्यस्तै, रसुवागढी नाकालगायत उत्तरी व्यापारिक मार्ग र मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा व्यापार, कृषि तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । सडक सञ्जालमा आएको क्षति र यातायात अवरुद्ध हुँदा पर्यटकीय गतिविधि घट्न गई पर्यटन क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुगेको एडीबीले भनेको छ ।

मुद्रास्फीति बढेर ५.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान
बाढीका कारण आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भई खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र ढुवानी लागत वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षमा यो बढेर ५.३ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको अनुमान छ । पुनर्निर्माणका कारण निर्माण सामग्री, श्रमिक र यातायातको माग बढ्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च रहँदा मूल्यवृद्धिमा थप दबाब पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माणमा साढे ७ खर्ब लाग्ने
भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान एडीबीको छ । विपद्पछिको यो खर्चले बजेटमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा सरकारको वित्तीय घाटा जीडीपीको पूर्वअनुमानित ३.४ प्रतिशतबाट बढेर ४.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण बढे पनि नेपाल ऋणको जोखिमबाट भने अझै सुरक्षित अवस्थामै रहने एडीबीको निष्कर्ष छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्बहालीले निर्माण सामग्री, श्रम र आन्तरिक माग बढाएर आर्थिक सुस्ततालाई केही हदसम्म सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुर्‍याउने एडीबीले भनेको छ । यद्यपि, द्रुत पुनर्निर्माण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भू–राजनीतिक तनावको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।