काठमाडौं, २० भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत साता आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको बीमा क्षेत्रमा समेत पर्ने देखिएको छ । बाढीले जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएसँगै विशेषगरी निर्जीवन बीमामा ठूलो आकारको दाबी परेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्ममा करीब २६ अर्ब बराबरको बीमा दाबी परेको छ । र, यो क्रम अझै बढ्नेछ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन हुन बाँकी रहे तापनि बीमा दाबीको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल तथा समन्वयको काम अघि बढाएको छ ।

बाढीले जलविद्युत्, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण, पेनस्टक, सुरुङ, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलगायत संरचनामा क्षति पु¥याएको छ । बाढी प्रभावित आयोजनाहरूबाट दाबी आउन थालेकाले बीमकहरूले अब क्षतिको सर्वेक्षण, मूल्यांकन र दाबी फछ्र्योट प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । विनाशकारी बाढीपछिको बीमा दाबी भुक्तानीमा चुनौती हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि यसका लागि बीमकहरू सक्षम नै रहेको बताइएको छ ।

यस्तै नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार पनि बीमा कम्पनीहरूको जोखिम वहन क्षमता बुझाउने सोल्भेन्सी रेशियो तोकिएको सीमामै रहेको र दाबी भुक्तानीमा समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यता, पुनर्बीमाको उल्लेख्य हिस्सा नेपालमै राख्ने व्यवस्थाले भने ठूलो दाबी पर्दा जोखिम बढ्न सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ । ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका’को पाँचौं संशोधनअनुसार नेपालमा कार्यरत बीमकले जारी गर्ने बीमांकको करीब आधा हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकमा रहने व्यवस्थाले जोखिम अधिकेन्द्रित हुन सक्ने औंल्याइएको हो ।

निर्देशिका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले नेटवर्थको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म र जीवन बीमाले शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म जोखिम आफैसँग राख्न पाउँछन् । यसबाहेक कम्पनीहरूले मोटर, कृषि तथा पशुपन्छी, हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ ।

भोटेकोशी बाढीको सिकाइबाट भविष्यमा बीमाको थप सचेतना, पहुँच र दायराब बढाउन आवश्यक देखिएको छ । बाध्यकारीभन्दा पनि स्वस्फूर्त रूपमा बीमा गर्न–गराउन नागरिक अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संशोधित निर्देशिकाले पुनर्बीमा व्यवसायलाई एउटै पुनर्बीमकमा केन्द्रित हुन नदिन जोखिम विविधीकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्जीवन बीमकले सम्पूर्ण पोर्टफोलियो तथा प्रत्येक पोर्टफोलियो दुवैमा एउटै पुनर्बीमकसँग अधिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बीमा गराउन पाउँदैनन् । त्यस्तै, कुल पुनर्बीमामा मुख्य पुनर्बीमकलाई बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य सहभागी पुनर्बीमक प्रत्येकलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म हिस्सा दिन सकिनेछ ।

यस्तो छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :