काठमाडौं, १३ भदौ । सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बीमा अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ अनुसार कृषि बीमा अनुदान कार्यक्रमको कार्यान्वयन अब प्रदेश सरकारमार्फत हुनेछ । संघीय मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक बजेट सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । कार्यविधिका नयाँ व्यवस्थाले कृषि बीमामा पहुँच र सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार किसानले १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांकको बीमालेखमा ८० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको बीमांक रकमको हकमा ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि ५० लाखसम्मको बीमांकमा ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको बीमांकमा ६५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा माथिको बीमांकमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।

कार्यविधिअनुसार बीमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘रियलटाइम सफ्टवेयर’ बाट बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ । कृषि बीमालाई व्यवस्थित बनाउन र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया तथा अनुगमनमा समेत यसले सघाउ पुग्नेछ ।

यता, पछिल्लो ५ वर्षमा जारी भएका कृषि बीमालेखमध्ये कृषि बीमालेखको संख्या पशुधन तथा मत्स्य बीमालेखको तुलनामा निकै कम रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्ममा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटीतर्फ ७ लाख ४ हजार ८६४ बिमालेख जारी भएकोमा बाली बीमामा भने २८ हजार ९४६ ओटा मात्र बीमालेख जारी भएका छन् ।

नेपालमा बीमाको दायरा बढ्दै गए तापनि यसको लाभ कृषि उत्पादन गर्ने किसानसम्म भने अपेक्षाकृत पुग्न नसकेको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ ।

कृषिलाई प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको क्षतिबाट जोगाउने र कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यद्यपि कृषि बिमाबारे किसानमा अझै पनि पर्याप्त जागरुकता र सूचनाको अभाव छ । अतः स्थानीय तहबाटै कृषि बीमासम्बन्धी साक्षरता र सचेतना बढाउन आवश्यक छ ।

कृषि बीमा अनुदानको नयाँ कार्यविधिले बीमा अनुदान पाउने बाली र पशुपन्छीको विस्तृत सूची तयार गरेको छ । जसमा अदुवा, अन्न, बिउबाली, आँप, चिया, दलहन, आलु, उखु, कफी, केरा, धान, फलफूल, तरकारी, माछा, गाईवस्तु, घाँस, टिम्मुर लगायत वस्तु समेटिएका छन् । एउटै प्रयोजनका लागि अन्य सरकारी निकायबाट अनुदान लिएका बीमितले यस कार्यविधि बमोजिम पुनः अनुदान नपाउने व्यवस्था छ । बीमकले अनुदान बाहेकको बाँकी प्रिमियम मात्र बीमितसँग लिएर बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :