काठमाडौं, ३ असोज । भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँगै नेपालको बीमा क्षेत्रको जोखिम वहन क्षमता र वित्तीय तयारीलाई समेत गम्भीर परीक्षामा पारेको छ । बाढीका कारण मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परिसकेको अवस्था छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आउँदै गर्दा यो रकम अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, इन्जिनियरिङ संरचना, पहुँचमार्ग तथा निर्माणाधीन पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा एकैपटक ठूलो दायित्व सिर्जना गरेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा बीमा कम्पनीहरूले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको ठूलो दाबीले कम्पनीहरूको तरलता, नाफा, पूँजी तथा समग्र वासलातमा कस्तो दबाब पार्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । त्यसमाथि ठूलो जोखिमको पुनर्बीमा कसरी गरिएको छ, स्वदेशी बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीले कति जोखिम आफूसँग राखेका छन् र विदेशी पुनर्बीमकको जोखिम धारणा कस्तो बन्न सक्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील छ ।

यस्तो परिस्थितिमा दाबी फछ्र्योटलाई छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनेदेखि जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन, प्रिमियम निर्धारण, जोखिम विविधीकरण र पुनर्बीमा संरचनाको पुनरावलोकनसम्मका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ । यस विषयमा बिहीबार हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानी :