काठमाडौं, २७ भदौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले देशको प्राथमिक पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ ल्याएको छ । नयाँ नीतिले प्राथमिक बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेश, मूल्य निर्धारण, सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका क्षेत्रमा दूरगामी सुधारका प्रयासहरू समेटेको छ । यस नीतिले आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र नेपाली पुँजी बजारलाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बजारका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।

पुँजी बजारका लगानीकर्ता तथा विज्ञहरूका अनुसार सेबोनको प्राथमिक पूँजीबजार सुधार नीति स्वागतयोग्य रहेको छ । यद्यपि कागजमा जतिसुकै राम्रा नीति बने पनि यसको चरणबद्ध र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नयाँ नीतिले एसएमई र स्टार्टअपहरूका लागि ‘एसएमई बोर्ड’को छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यसले विशेषगरी साना तथा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई बैंकिङ ऋणमाथिको निर्भरता घटाई प्राथमिक बजारबाट सहज रूपमा पूँजी संकलनको अवसर प्राप्त हुनेछ ।

हुन पनि सूचना प्रविधि, ई–कमर्स जस्ता नवप्रवर्तनशील क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजार पहुँच दिँदा देशमा लगानी र नवप्रवर्तन संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुनेछ । फलस्वरूप, रोजगारी सृजना, उत्पादनशीलता र आर्थिक विविधीकरणमार्फत समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी प्राथमिक निष्कासनमा सेयरको अस्वाभाविक वा कृत्रिम मूल्य निर्धारण रोक्न बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने बोर्डको नीतिमा उल्लेख छ ।

विगतमा बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा आइपिओ ल्याउँदा सेयरको मूल्य अस्वाभाविक बढाइएको भन्दै विवादित पनि भएको छ । त्यसैले संस्थागत लगानीकर्ताहरूबीच हुन सक्ने अवाञ्छित मिलेमतो रोक्न बोर्डसँग ठोस नीतिगत तथा प्राविधिक तयारी हुनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

प्राथमिक पूँजीबजार सुधारको नयाँ नीतिमा आईपीओ सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा ‘इन्ड–टु–इन्ड डिजिटल’ बनाउने, ई–केवाईसी, डिजिटल विवरणपत्र जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । यसैगरी, हरित धितोपत्र र दिगो वित्तमार्फत नवप्रवर्तन र पूर्वाधार क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्ने रणनीति छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेप्सेबीच एकीकृत डिजिटल समन्वयका साथै मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा अनुगमन गरिनेछ ।

यस्तो छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :