सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको सार्वजनिक खरिद विद्युतीय प्रणाली (ई–जीपी) प्रणाली करिब दुई सातादेखि अवरुद्ध रहेको प्रति नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

ई–जीपी केवल एउटा सफ्टवेयर वा वेबसाइट नभई नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उच्च सुरक्षा जोखिम तथा साइबर सुरक्षा परीक्षणको कारण देखाउँदै गत भदौ ११ गतेदेखि ई–जीपी प्रणालीको प्रयोग अनिश्चितकालका लागि रोकेको थियो । कार्यालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुरानै कागजी (हार्डकपी) माध्यमबाट अघि बढाउने जनाएको छ ।

करिब १० वर्षदेखि निरन्तर प्रयोगमा रहेको डिजिटल प्रणालीलाई रोकेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्कँदा निर्माण क्षेत्र, ठेक्कापट्टा तथा विकास आयोजनाहरूमा ठूलो अन्योल र जटिलता सिर्जना भएको परिषद्को ठहर छ ।

साइबर सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकाले प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएमा तत्काल प्राविधिक परीक्षण तथा सुधार गर्नु आवश्यक भए पनि समस्या के हो, कति गम्भीर छ, कुनै साइबर आक्रमण वा अनधिकृत पहुँच भएको हो वा होइन तथा तथ्यगत अवस्था के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन आवश्यक रहेको परिषद्ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएका छ, ‘हाल श्रावण, भाद्र र आश्विन महिना ठेक्का आह्वान तथा सार्वजनिक खरिदका लागि महत्वपूर्ण समय भएकाले ई–जीपी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने तथा मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रिया प्रभावित भई विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

करिब १० वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको विद्युतीय प्रणालीबाट पुनः हार्डकपी प्रक्रियामा फर्किंदा प्रशासनिक बोझ र लागत बढ्नुका साथै पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सूचनामा समान पहुँच तथा व्यावसायिक सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने परिषद्को ठहर छ ।

परिषद्ले ई–जीपी प्रणालीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित, व्यवस्थित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई अवरुद्ध अवधिमा पेश भएका बोलपत्रको म्याद, बोलपत्र खोल्ने समय तथा अन्य प्रक्रियागत विषयमा तत्काल स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नर प्रणालीमा पेश भइसकेका बोलपत्रहरू सुरक्षित रहेको तथा पुनः बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने अवस्था नआउने सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

साथै प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थामा अत्यावश्यक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित नहुने गरी स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, प्रणाली अवरुद्ध हुनुको वास्तविक कारण, सुरक्षा अवस्था तथा सुधारको प्रगतिबारे सरोकारवालालाई तथ्यमा आधारित र पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउन तथा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रणालीको ब्याकअप, साइबर सुरक्षा, प्राविधिक सहायता र आपतकालीन सञ्चालन संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन परिषद परिषद्को माग छ ।

उक्त प्रणालीको सुरक्षा, विश्वसनीयता र निरन्तरतामा कुनै सम्झौता हुन नहुने भन्दै परिषद्ले प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।