काठमाडौं, २२ साउन । नेपालमा गरिबी निवारण, समावेशी वित्तीय पहुँच र महिला सशक्तीकरणको मुख्य संवाहकका रूपमा लघुवित्त क्षेत्र स्थापित हुँदै आएको छ । विशेषगरी वित्तीय पहुँच नपुगेका दूरदराजका विपन्न र ग्रामीण समुदायलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता विकासमा यसले पु¥याएको योगदान अतुलनीय छ ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको लघुवित्त अभियान विभिन्न समस्या र चुनौतीको भुमरीमा फसेको छ । बहुबैंकिङ, संस्थागत सुशासनको कमी, बढ्दो खराब कर्जा लघुवित्तका लागि चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । यस्तै ऋणीहरूको ऋण भारका कारण बेलाबेलामा लघुवित्त पीडितका आन्दोलन, धर्ना र विरोध प्रदर्शन दोहोरिइरहेका छन् । हालै सरकार र लघुवित्त पीडित पक्षबीच पाँचबुँदे सहमति भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

यसैगरी लघुवित्तको ब्याजदर र नाफामुखी प्रवृत्तिलाई लिएर बाहिर विभिन्न टीकाटिप्पणी र गलत भाष्य निर्माण भइरहेका छन् । अर्कातर्फ, तीनै तहका सरकार तथा समुदायस्तरमै लघुवित्तको मूल्यमान्यताबारे पर्याप्त बुझाइ र नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तै नेपालमा लघुवित्तको विद्यमान मोडल नै फेर्नुपर्ने बहस पनि हुने गरेको छ । क्रेडिट प्लस, वित्तीय साक्षरता र निक्षेप संकलनको अधिकारमार्फत यस क्षेत्रलाई कसरी पुनः लयमा फर्काउन सकिन्छ त ?

बिहीबार हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा लघुवित्त विज्ञ डा. भरतसिंह थापासँग गरिएको कुराकानी :