काठमाडौं, ३१ असोज । जेनजी आन्दोलनपछि पूँजीबजार लगानीकर्ताको मनोबल समेत कमजोर बनेको देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि असोज २ गते खुलेको शेयर बजार एकै दिन १६० अंकले घटेर बन्द भएको थियो । आन्दोलनअघि भदौ २२ गते बजार मापक नेप्से परिसूचक २७०० अंकमा रहेकोमा हाल (असोज ३० गते) दुई हजार ४८७ दशमलव १७ बिन्दुमा पुगेको हो । आन्दोलनपछि नेप्से परिसूचक मात्र होइन, दैनिक कारोबार रकम पनि घटेको छ । यस्तै एक महिना अवधिमा कुल बजार पूँजीकरण ६ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ घटेको छ । गत भदौ २२ गते ४४ खर्ब ६७ अर्ब २९ करोड रहेको पुँजीकरण घटेर असोज ३० गतेसम्म आइपुग्दा ४१ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कायम भएको देखिन्छ । देशको तरल राजनीतिक अवस्थाले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि खुलेको बजार एकैपटक ठूलो अंकले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूँजी बजार सुधार कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलले बजार सुधारका सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनले बजारको दिगो विकासमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यदलले आफ्नो सुझावमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने गरी दर्जनौं सुझाव दिएको छ । तत्काल गर्नुपर्नेमा सुझाव अन्तर्गत सेयर कर्जामा कायम २५ करोडको सीमा हटाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । प्रतिवेदनका सबै सुझाव कार्यान्वयनमा लगानीकर्ताको जोड छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने सुझावमा ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार लागू गराउने सुझाव पनि छ । धितोपत्रमा लगानीका लागि कर्जा सहज बनाउन यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै हालको नेप्से सूचकांकलाई अल इक्विटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयरका आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गर्नुपर्ने सुझाव तत्काल गर्नुपर्नेमा रहेको छ ।

मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधारमा नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि आइपीओमार्फत पूँजी बढाउने, धितोपत्र बाँडफाँटको विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन, एनआरएनबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा लगानी तथा फिर्ता सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था, आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने लगायत सुझाव छन् ।

यसैगरी दीर्घकालमा गर्नुपर्नेमा धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनको छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भिœयाएर पुनःसंरचना, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने सुझाव छन् । साथै धितोपत्र बजारमा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबारका लागि नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने लगायत छन् ।

प्रस्तुत छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :