काठमाडौं, २३ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली पूँजीबजारमा इन्ट्रा–डे कारोबार, शर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स कारोबार जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । पूँजीबजारको दायरा विस्तार, तरलता वृद्धि र लगानीका अवसर विविधीकरणका लागि यस्ता उपकरणको आवश्यकता औंल्याइएको छ । नयाँ उपकरण लागू भए बजारको गहिराइ, कारोबार र लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ भनेको शेयर किनेकै दिन बेच्न सकिने व्यवस्था हो । यसले बजारमा तरलता, मूल्य निर्धारण र सक्रिय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ । त्यस्तै शर्ट सेलिङले लगानीकर्तालाई आफूसँग नभएको शेयर बेचेर पछि कम मूल्यमा किनेर सेटलमेन्ट गर्ने अवसर दिन्छ । बजार घट्दो अवस्थामा समेत यसबाट नाफा कमाउने अवसर सृजना हुन्छ । डेरिभेटिभ्स भने भविष्यमा निश्चित समयमा निश्चित मूल्यमा शेयर वा अन्य वित्तीय सम्पत्ति कारोबार गर्ने सम्झौतामा आधारित उपकरण हो । फ्युचर्स, फरवार्ड, अप्सन्स र स्वाप यसका प्रमुख उदाहरण हुन् ।

नेपालको पूँजीबजारमा लगानीका क्षेत्र सीमित छन् । तर बजार परिपक्व बन्दै जाँदा लगानीकर्तालाई विविध विकल्प चाहिन्छ । यो अवस्थामा बजेटले घोषणा गरेका यी उपकरण आवश्यक र समय–सान्दर्भिक रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालमा शर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे लगायत सञ्चालनका लागि कानूनी, प्राविधिक र संस्थागत पूर्वाधार भने तयार भइसकेका छैनन् । यसका लागि डिलर मार्केटको विस्तार, धितोपत्र लेन्डिङ एन्ड बरोइङका साथै आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेषगरी शर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स कारोबार अत्यन्त प्राविधिक विषय हुन् । बजारमा उच्च उतारचढावका कारण यस्ता उपकरणमा जोखिम पनि धेरै हुने भएकाले लगानीकर्ता शिक्षा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बजेटले पूँजीबजारमा हुने सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ लगायत अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै नेपाली कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गरी सूचीकृत हुने व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा आकर्षित गर्न कानूनी र नियामकीय संरचना परिमार्जन गरिने लगायत घोषणा गरिएको छ ।

बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो :