काठमाडौं, २० साउन । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीअनुसार तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषकको आय अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

नीतिमा भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको विस्तार, सिँचाइ र भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा जनशक्ति पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा कृषि आयातमा बढ्दो निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा उत्पादनको ब्रान्डिङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ ।

जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, डिजिटल कृषि प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीतिअनुसार उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता र पोषण सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ ।

कृषि बजार तथा कृषि उद्योगको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवद्र्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।