काठमाडौं, ८ साउन । सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ । प्रत्येकवर्ष सरकारले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेलक्ष्यसहित बजेट ल्याउने गर्छ । तर बजेटको सफलता कागजमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमले होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम तथ्यांकले केहीचिन्ताजनक संकेत देखाएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत बजेटको आधाभन्दा कम (करिब ४७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रह्यो । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर बढेको छ भने सार्वजनिक ऋणको आकार पनि विस्तारै बढिरहेको छ ।

यता, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा कर्जा लिन सकेको छैन । ब्याजदर इतिहासकै न्यून स्तरमा पुगे पनि लगानी र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

यी लक्ष्यहरू कत्तिको यथार्थपरक छन् ? बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ ? राजस्व बढाउने, निजी लगानी विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने वास्तविक उपायहरू के हुन सक्छन् ?

बिहीबार हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्रकेन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. निर्मल कुमार राउतसँग गरिएको कुराकानी :