काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसारशेयर धितो कर्जा प्रवाहमा कम्पनीहरूको वित्तीय सबलतालाई मुख्य आधार बनाएको छ । एकीकृत निर्देशन २०८२ मा गरिएको संशोधितव्यवस्था अनुसार बैंकहरूले उत्कृष्ट कम्पनीको शेयरमा विद्यमान सीमाभन्दाथप १० प्रतिशत बिन्दुसम्मबढी ऋण दिन सक्नेछन् । यसअघि सूचीकृत जुनसुकै कम्पनीको शेयर धितो राखेरकर्जा लिँदा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाले खासै फरक पार्दैनथ्यो । नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा सबलर सुशासन कायम गरेका सूचीकृत कम्पनीलाई प्रोत्साहनका साथैशेयर धितो कर्जामा जोखिमका आधारमा मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई संस्थागतगर्नेअपेक्षा गरिएको छ ।

विगतमा कमजोर कम्पनीको शेयरमूल्य स्वाट्टै घट्दा बैंकहरूको धितो सुरक्षणमापनि जोखिम हुने गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यो सम्भावना कम हुनेछ ।कम्पनीहरूको संस्थागत सबलता प्रोत्साहनका लागिल्याइएको उक्त नीतिप्रतिशेयर बजार लगानीकर्ता पनिउत्साहित छन् । यो व्यवस्थाले बजार र लगानीकर्ता दुवैलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्ने लगानीकर्ताको विश्वास छ ।

शेयर धितो कर्जासम्बन्धी नयाँ नीति आएसँगैबैंकहरूले कम्पनीकोसबलतामूल्यांकन कसरी गर्छन् भन्ने जिज्ञासा पनि छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसका लागि तयार पार्ने ‘प्रडक्ट पेपर’ अनिवार्य रूपमा आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेव्यवस्था गरेको छ ।

व्यवस्थाले विशेषगरी संस्थागत र ठूला लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा सुरक्षित रूपमा ठूलो फण्ड परिचालनको बाटो खुलेको छ, जसले माग तथा आपूर्ति बढाउँदै बजारलाई गति दिने विश्लेषण गरिएको छ ।

यसअघि राम्रा कम्पनीकै शेयर धितोमा पनि अधिकतम ७० प्रतिशत मात्र कर्जा पाइन्थ्यो । अब ८० प्रतिशतसम्मकर्जा पाइने भएपछि बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा पनि यसले टेवापुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कम्पनीहरूको सबलता मूल्यांकन गर्ने ६ ओटा आधार तय गरेको छ, जसमाचुक्ता पुँजीको आकार,धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, संस्था नाफामा रहेको तथा लाभांश वितरण गरेको अवस्थार समयावधि, संस्थाको क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना र नियमित रूपमा साधारणसभा सम्पन्न भए–नभएको अवस्था रहेका छन् ।

बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो :