काठमाडौं, १९ असार । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको समेत बजेट आइसकेको छ । यससँगै अब सबैको चासो र ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ मोडिएको छ । सरकारको बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाँदै छ । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंक पनि आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य ब्याजदर व्यवस्थापन तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हो । तर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि अधिक तरलताको अवस्था छ । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा हुँदा समेत माग पक्ष कमजोर हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा दबाब बढेको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । खासगरी उत्पादन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर । सोहीकारण लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तोमा संघीय बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेकाले आसन्न मौद्रिक नीतिप्रति निजीक्षेत्रले पनि सोहीअनुसारको चासो र अपेक्षा राखेको छ ।

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिप्रति जनचासो र निर्भरता बढेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यद्यपि मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि सरकारको वित्त नीति नै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यता, कर्जा असुली प्रभावित भएपछि अहिले बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा बढेर ५.६ प्रतिशत पुगेको छ भने धेरै बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषसमेत दबाबमा छ । ऋण भुक्तानीपछि पनि थप ३ महिनासम्म खराब वर्गमै राख्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको ऋण प्रवाह क्षमता खुम्चिएको छ ।

उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्र सुस्त रहेकाले निजीक्षेत्रले एक अंकको ब्याजदरलाई स्थिर राख्न, कालोसूचीको अवधि बढाउन र चालूपूँजी कर्जा व्यवस्थामा थप उदार हुन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच समन्वय र सामञ्जस्यको अभाव रहेको विषय पनि उठ्ने गरेको छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिका आफ्नै कार्यक्षेत्र र उद्देश्य छन्, जसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन गभर्नरसामु चुनौतीसँगै अवसर पनि छ । नीतिगत स्थिरता, नियामकीय लचकता र निजीक्षेत्रको आत्मविश्वासको पुनःस्थापना तरलताको व्यवस्थापन र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आधार बन्न सक्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले देखाउने साहस र प्रभावकारी कदम नै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मुख्य कडी हुने देखिन्छ ।

बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो :