काठमाडौं, २९ जेठ । सरकारले बीमा क्षेत्रको थप विस्तार एवं दिगो विकासका लागि बजेटमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ । विशेषगरी कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदानलाई निरन्तरता दिन स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिका क्रममा बीमा अनिवार्य गरिनुका साथै तथा श्रमिकको समेत अनिवार्य बीमाको घोषणा गरिएको छ । बीमा क्षेत्रका लागि बजेटका यस्ता व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

बजेटले कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियम अनुदानमा २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विगतमा स्रोत अभावले बीमा कम्पनीहरूले अनुदान रकम पाउन ढिलाइ हुने र दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिने गरेकोमा बजेटमै स्रोत सुनिश्चित गरिएकाले कृषि बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि बीमाको दायरा विस्तारमा समेत यसले सघाउ पुग्ने नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको विश्वास छ ।
कृषि बीमा कृषकका लागि जीवन रेखा नै मानिन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, रोगव्याधि र सम्भावित अन्य क्षतिबाट हुने आर्थिक नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सोहीकारण प्राधिकरणले जनचेतना प्रवद्र्धनको काम समेत गर्दै आएको छ ।

यसैगरी शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिमा बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तबाट कर्जा लिएर निर्माण गरिने भवनमा मात्र बीमाको अभ्यास बढी भएकोमा अब सबै भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउन लागिएको हो । यो व्यवस्थाले सम्पत्ति बीमाको विस्तारका साथै नागरिकमा जोखिम व्यवस्थापनको संस्कृति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आगामी बजेटले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विषय पनि सम्बोधन गरेको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता कोषका सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गरिन उल्लेख छ । साथै, सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमाको अधिकतम दायित्व सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख कायम गरिने भएको छ । प्रस्तुत छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो :