काठमाडौं, २२ जेठ । गत साता सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । बजेटले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा धेरै संरचनागत सुधारका विषय उल्लेख गरेको छ, जसमा बाफिया संशोधन, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको गुणस्तरमा सुधार र विपन्न तथा साना किसानका लागि लक्षित कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा जगाएका छन् ।

तर, बजेटले यी घोषणा गर्दै गर्दा वित्तीय क्षेत्र र त्यसमा पनि लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका र चुनौतीहरू उत्तिकै पेचिला छन् । एकातिर खराब कर्जा बढेको छ भने तरलता व्यवस्थापनमा पनि चाप छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, बजेटले गरेका घोषणा र समग्र लघुवित्त कार्यक्रमबारे चर्चा गरिनेछ ।

हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बासु अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :