अध्यादेशले बाटो खोलिदिएपछि कोषहरूलाई लगानी विविधीकरणको विकल्प (भिडियो रिपोर्ट)

अनलाइनसमय |
२ जेठ २०८३
अध्यादेशले बाटो खोलिदिएपछि कोषहरूलाई लगानी विविधीकरणको विकल्प (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं, १ जेठ । नेपालको पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति कमजोर रहेका बेला सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लगानीका नयाँ क्षेत्र खुला गरिदिएको छ । यसअघि मुख्यतः बैंक निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र र सीमित उपकरणमा केन्द्रित यस्ता कोषहरूले अब सामूहिक लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा समेत लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसले कोषहरूको लगानीमा विविधीकरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष संस्थागत लगानीकर्ता भएकाले यस्ता कोषहरूसँग रहेको लगानी पूँजी बजारमा आउँदा सम्बन्धित कम्पनी र बजार दुवैको हित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन संशोधन गरिएको छ । उल्लिखित कोषहरूले तोकिएका क्षेत्र, आयोजना र संस्थानमा लगानी गर्न पाउँछन् । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन । नयाँ व्यवस्थाले एकातिर कोषहरूको फन्ड उपयोग हुने र अर्कातिर पूँजी बजारले पनि संस्थागत लगानीकर्ता पाउने अवस्था बन्नेछ ।

यस्ता कोषहरूसँग भएको अधिकांश रकम मुद्दती निक्षेपमा रहने, तर लामो समय निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा आय समेत कम भएको छ । यस्तो बेला सरकारले यी कोषको रकम तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम रहेका सामूहिक लगानी कोषलगायत धितोपत्रमा लगानीको बाटो खोलिदिएको हो ।

संस्थागत लगानीकर्ताले धितोपत्रमा बुझेर, लाभ तथा नोक्सानी र जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्र लगानीको निर्णय लिन्छन् । अतः कोषहरू अहिले लगानी खुला गरिएका क्षेत्र अवसर र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक विकल्प हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैबीच, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमार्फत पूँजीबजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैर–आवासीय नेपालीको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापनका उपकरण विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खोज्नुहोस