काठमाडौं, २७ चैत । नेपालमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा परेको असरले पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधनको भाडा र खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो एक वर्षकै उच्च हो। नेपालले अधिकांश वस्तु आयातबाट खपत गर्ने भएकाले आयात महँगिदा त्यसको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्ने गरेको छ ।

नेपालमा गत फागुनसम्मको औसत मुद्रास्फीति भने २.१३ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा यो ४.७२ प्रतिशत थियो । समीक्षा महीनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३.०६ र शहरी क्षेत्रको ३.८२ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म मूल्यवृद्धि दर अपेक्षाकृत कम र स्थिर रहेको देखिन्छ, जहाँ योडेढ प्रतिशतको आसपासमा सीमित रहेकोमामंसिरदेखि क्रमशः बढ्न थालेको पाइन्छ। पुस महिनामा यो दर उल्लेख्य बढेर २.४२ प्रतिशत पुग्यो भने माघ र फागुनमा थपबढेर क्रमशः ३.२५ र ३.६२ प्रतिशत पुगेको हो। फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६० प्रतिशत छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ६.३३ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि बढ्न नदिन पेट्रोलियमको खपत घटाउनेतर्फ सरकारले प्रयास शुरू गरेको छ ।

अहिले एकातिर मुद्रास्फीतिमा दबाब बढेको छ भने अर्कातिर निक्षेपको ब्याजदर ओरालो लाग्दा आम निक्षेपकर्ता प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने औसत ब्याजदरभन्दा मुद्रास्फीति दर बढी भएपछि वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक भएको छ । जसको असर उपभोक्ता तहदेखि समग्र वित्तीय क्षेत्रमै पर्न सक्छ ।

गत फागुनमा मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ४.४९ प्रतिशत छ । यस्तै छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशत र साधारण बचतको औसत ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कमछ । नीतिगत व्यवस्थाका कारण ब्याजदर २.७५ प्रतिशत कमभन्दा तल झार्न पाइँदैन ।

बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो