रोजन बज्राचार्य

हाल नेपालको जल्दोबल्दो मुद्दा भनेको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी, र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमलाई आधार मानी विकासशील मुलुकको निर्धारण गर्ने गरेको छ । यी तीन सूचकांकमध्ये कुनै दुईको मापदण्ड हासिल गरे संयुक्त राष्ट्रसंघले सो देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने गरेको छ । राष्ट्रसंघको पछिल्लो मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आय १,३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्ने, मानव पूँजी सूचकांकमा ६६ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्ने रहेको छ । नेपालले मानव पूँजी सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको मापदण्ड धेरै पहिले नै हासिल गरेको थियो । न्यून आर्थिक वृद्धिदर र विद्यमान अस्थिरताका बावजूद पनि नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन निकै धेरै आतुरता देखायो । स्तरोन्नति हुने समय–लक्ष्यलाई सन् २०३० बाट सन् २०२२ हुँदै सन् २०२६ मा सारेर नजिक पनि ल्याइयो, म्यानमार र लाओस जस्ता देशहरूको अनुसरण गर्दै । तर त्यसरी समय–लक्ष्य नजिक सार्दै गर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक क्षमता र स्थायित्वको भने खासै ख्याल दिएको देखिएन । यसमा गत भदौमा भएको जन–आन्दोलनपछि आर्थिक अस्थिरतालाई विचार पु¥याई केहीले स्तरोन्नति हुने समय–लक्ष्यलाई अलि पर सार्नुपर्ने आवाजहरू पनि उठेका छन् ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अघि बढाएको समयमा नेपालले राष्ट्रिय आयको मापदण्ड हासिल नै गरेको थिएन, र सो मापदण्ड हासिल नगरी यस प्रक्रियामा लाग्ने नेपाल पहिलो मुलुक पनि बन्यो । राष्ट्रसंघले सन् २०२६ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ भने हालका दिनसम्म आइपुग्दा नेपालले राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पनि हासिल गरिसकेको छ, जसको मुख्य कारण जनसांख्यिकीय कारक रहेको देखिन्छ । सन् २०११ को जनगणनाले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १ ।३५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको थियो भने सन् २०२१ को जनगणनाले सो वृद्धिदर घटेर ०.९२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु मुख्य कारण रह्यो भने नेपालको आर्थिक क्षमता र स्थायित्व वृद्धिको योगदान भने कम रहन गयो । नेपालले सामान्यतया ३.५ देखि ४.५ प्रतिशतसम्मको सीमित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आइरहेको छ, जसका कारण नेपाल विकासका हिसाबले तल्लो स्तरका देशहरूमध्ये पर्दछ । नेपालले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणसहित सीमित आर्थिक वृद्धिदरबाट प्रगति गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन । हाम्रो पोस्ट–कोभिड रिकभरी पनि निकै धीमागतिको रह्यो, जसको प्रमाण विगत छ वर्षको औसत ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरले देखाउँछ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको आर्थिक क्षमता र स्थायित्व आजभन्दा तीन दशकअघि जस्तै रहेको देखिन्छ । सब–सहारा अफ्रिकी देशहरूको अवस्था बिग्रिएका कारणले विश्व विकास वरीयतामा नेपालको स्थान केही माथि आएको हो (अन्तिम पाँचबाट अन्तिम पच्चीसमा उक्लियो), जुन नेपालको आफ्नै प्रयासको प्रतिफल भन्न मिल्दैन, र यसमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । दरिलो आर्थिक क्षमता बिना नै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइहाल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च रहन गई लगानी र निर्यातलाई टेवा दिन्छ भन्ने तर्क पनि एक हिसाबले ठीक होला । तर नेपालको वास्तविकता सो तर्कसँग कत्तिको मेल खान्छ भन्ने विषयमा गम्भीर विचार गर्न आवश्यक छ । नेपाल विद्यमान सम्भावनाहरूको सर्वोत्तम उपयोग गरी आन्तरिक र बाह्य बजारमा अवसरहरू सिर्जना गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण विकास गरी उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने कार्यमा निकै पछि परेको छ । नेपालमा समय–समयमा बल्झिरहने राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी जटिलता, कमजोर उत्पादकत्व, सीपको कमी, उच्च लागत, नीतिगत अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता लगायत अन्य कारणहरूले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न, नयाँ प्रविधिहरू भित्र्याउन र बजार प्रवर्धन गर्न सकेको छैन । यी मुद्दाहरूको उचित समाधान नगरी केवल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले मात्र नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च रहन्छ जस्तो देखिँदैन । त्यसमाथि नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई परिपक्व नबनाएसम्म दिगो रूपमा अघि बढ्न सक्दैन ।

सन् ८० को दशकसम्म नेपालको कृषि निर्यात राम्रो थियो, तर हाल हामी आयातमा निर्भर छौँ । सन् ९० को दशकको आर्थिक उदारीकरणले उद्योग क्षेत्रलाई केही माथि ल्याएको थियो, तर अस्थिरताका कारण त्यो गति शिथिल भयो र पुनः माथि आउन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान १३ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने खनिज क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान चार दशकअघि ४५ प्रतिशत थियो भने हाल ७८ प्रतिशत पुगेको छ । तर यो संरचनात्मक रूपान्तरणसँगै पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर भने हासिल हुन सकेको छैन ।

देशमा स्थिरता नरहेको कारण वर्षेनी लाखौँ युवा आफ्नै देशमा सुनौलो भविष्य नदेखी रोजगारीका लागि खाडी लगायत अन्य मुलुकमा जान बाध्य छन्, र त्यसबाट आएको विप्रेषणले चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गरेको छ । नेपालको विप्रेषणको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अनुपात २५ प्रतिशत रहेको छ, र नेपाल सो अनुपात उच्च रहेको देशहरूमध्ये पर्दछ । विप्रेषणले नेपालको गरिबी घटाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ, तर विप्रेषणले गरिबी घटाउनु दीर्घकालीन समाधान हो भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । मानव पूँजीले निश्चय नै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याई आर्थिक क्षमता र स्थायित्वको वृद्धि गर्छ, तर वर्षेनी लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालमा यस मानव पूँजीको आर्थिक लाभ नेपाल आफैंले भन्दा बढी अरूले लिँदै आएका छन् ।

यहाँ नेपालको मानव पूँजीको पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । नेपालमा शिक्षाको विकासमा केही प्रगति भएको छ, तर दक्ष सीप र उच्च मनोवृत्तिको विकास हुन सकेन, जुन विश्व सीप विकास वरीयतामा नेपालले ओगटेको ११०औँ स्थानले देखाउँछ । आन्तरिक तथा बाह्य श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल पछि प¥यो, जुन मानव संसाधन विकासको ठूलो कमजोरी हो । नेपालबाट विदेश पलायन हुने ठूलो जनशक्ति कम ज्यालाको, कम सीपयुक्त रोजगारीमा जान्छन्, त्यसैले अन्य देशहरूमा जस्तो अप्रत्यक्ष ‘ब्रेन गेन’को लाभ नेपाललाई कम मात्र प्राप्त हुन्छ । उच्च शिक्षाका लागि र केही उच्चस्तरीय कामका लागि पनि नेपालीहरू विदेश पलायन हुन्छन्, तर उनीहरू प्रायः नेपाल फर्किँदैनन् ।
नेपालको श्रम बजारमा धेरै विदेशी मजदुरहरूको अनौपचारिक उपस्थिति रहेको देखिन्छ, जसको मुख्य कारण नेपाली मजदुरहरूमा सीपको कमी र विदेशी मजदुरले दिने उच्च प्रतिफल रहेको मानिन्छ । यसरी आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई स्थिर राखी विप्रेषणलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै जानु दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि फलदायी नहुन सक्छ, र यसले देशमा ठूलो आर्थिक संकट आउने जोखिम बढाउँछ । नेपालमा यही अवस्था जारी रहे अन्य देशहरूमा जस्तै मानव पूँजीको अभिवृद्धिले आर्थिक क्षमता दरिलो तवरले माथि उकास्न तुलनात्मक रूपमा खासै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान दिन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रसंघले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरेका मानव पूँजी र राष्ट्रिय आयका मापदण्ड तथा आधारहरूले वास्तविकताको सही आँकलन गर्न सकेनन् कि भन्ने आभास हुन्छ ।

सन् ८० को दशकसम्म नेपालको कृषि निर्यात राम्रो थियो, तर हाल हामी आयातमा निर्भर छौँ । सन् ९० को दशकको आर्थिक उदारीकरणले उद्योग क्षेत्रलाई केही माथि ल्याएको थियो, तर अस्थिरताका कारण त्यो गति शिथिल भयो र पुनः माथि आउन सकेको छैन ।

आर्थिक उदारीकरणसँगै निर्यात प्रवद्र्धनको नीति अँगालेको नेपालले विश्व बजारमा खासै आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन सकेन, किनकि विद्यमान सम्भावनाहरूको उपयोग गरी निर्यातमुखी उत्पादनतर्फ ध्यान नै दिइएन, र त्यसको प्रभावकारी प्रवद्र्धन पनि गरिएन । केही वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र निर्यात बजार स्थापना गर्न नेपाल आंशिक रूपमा सफल भएको देखिन्छ, त्यो पनि विभिन्न बाह्य सहयोगका आधारमा । बाँकी त नेपालले हात बजारमा सामान बेचेझैँ गरी निर्यात गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालले निर्यात विस्तार गर्न सकेन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित मूल्य शृङ्खला पनि स्थापना गर्न सकेन ।
नेपालको हाल निर्यात सीमित छ भने आयात अत्यधिक रहेको छ, त्यसैले उच्च व्यापार घाटाको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ३५ प्रतिशत पुगेको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि हाल भइरहेको निर्यातमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा गरिएका केही विश्लेषणहरू अनुसार तत्कालीन रूपमा खासै नकारात्मक असर नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । तर यससँगै, हालसम्म उपयोग नगरिएका सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गरी निर्यात विस्तार गर्न के–कस्ता अवसर र चुनौती थपिनेछन्, र उदीयमान क्षेत्रहरूलाई उपयोग गर्दै निर्यात विस्तार गर्दा के–कस्ता सम्भावना तथा जोखिम देखापर्नेछन् भन्ने विषयमा पनि गहिरो विश्लेषण हुन अत्यावश्यक छ ।
नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो, र दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताले नेपालको अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिलाई परिलक्षित गरी खासै कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन । यदि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भएपछि पनि नेपाल–भारतबीचको पारस्परिक समझदारी स्थिर रह्यो भने त्यस्तो ठूलो समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यद्यपि, भारतसँग नेपालमाथि कूटनीतिक तथा भूराजनीतिक लाभ छ, जसले नेपाल बलियो आर्थिक आधार बिना स्तरोन्नति भएमा भारतले परिस्थितिको पूर्ण फाइदा लिन सक्ने चिन्ता बढाउँछ । त्यस्तै, नेपालको निर्यात आधार कमजोर छ र नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्ने कूटनीतिक प्रयासहरूको पनि अभाव देखिन्छ, जसका कारण व्यापारमा स्तरोन्नतिको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुअघि नेपालले शिक्षा र सीप विकासमा अभिवृद्धि गरी बाह्य तथा आन्तरिक लगानीसँगै मानव पूँजीको उचित परिचालन गर्नुपर्छ । देशमा रहेका सम्भावनाहरू र उदीयमान क्षेत्रहरूको उच्चतम उपयोग गरी निर्यातमुखी उत्पादनमा केन्द्रित भई त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार परिमार्जन र प्रवद्र्धन गर्ने क्षमता नेपालसँग हुनुपर्छ । अन्यथा, स्तरोन्नति भएर पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खासै लाभ लिन सक्दैन । उच्च र मध्य आय भएका देशहरूको नवीनतम अभ्यास, प्रविधि, उद्यमशीलता, व्यावसायिकता र सीपसँग नेपाल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, र नेपालको निर्यात हाल जे छ, त्यसमै सीमित हुन जान्छ ।
नेपालले कम ज्यालाको, कम सीपयुक्त रोजगारीमा ठूलो जनशक्तिलाई विदेश पठाएर सीमित लाभ त लिन्छ, तर यससँगै जनसंख्या वृद्धिदर घट्नाले हाल देखिँदै आएको श्रम अभाव अझ बढ्न गई परनिर्भरता पनि तीव्र हुन्छ । यसले हाल प्राप्त सीमित आर्थिक वृद्धिलाई माथि उकास्न सक्दैन, जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय आयमा पर्छ । यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भए पनि हामी मध्य–आयको तहमा पुग्न सक्दैनौँ र ‘निम्न मध्य–आयको भुमरी’मा फस्ने जोखिम रहन्छ ।

नेपालले निश्चय नै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, तर त्यसका लागि साधन र स्रोतको सर्वोत्तम उपयोग तथा परिचालन गर्दै सुशासनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । आगामी दस वर्षमा ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी निम्न–मध्य आयबाट मध्य–आय हुँदै उच्च–मध्य आयमा पुग्ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाल वास्तविक अर्थमा विकासशील राष्ट्र बन्नेछ । नेपालले राष्ट्रिय आय ३,००० अमेरिकी डलर पुगेपछि मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अघि बढाए देशका लागि दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुने देखिन्छ । हालको अवस्था यथावत् रहँदै स्तरोन्नति भए नेपाल निम्न–मध्य आयको भुमरीमा फस्न गई ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो देखिन्छ ।