सुनिता सुवेदी,

काठमाडौं, २९ वैशाख । जलवायु परिवर्तन आज विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । नेपाल यसको अत्यन्त प्रभावित देशमध्ये एक हो । हिमालय क्षेत्रका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्नु र मौसम प्रणाली अनियमित हुनु प्रमुख चुनौती बनेका छन् ।ब

मानव गतिविधिबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हो । यसको जिम्मेवार विकसित देशहरू भए पनि असर भने कम विकसित देशहरूमा बढी परेको छ । नेपालमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम हुने भए पनि जलवायु जोखिमका दृष्टिले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा पर्ने देशहरूमध्ये पछ ।

यही सन्दर्भमा नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो उत्सर्जन’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) हासिल गर्ने लक्ष्यसहित हरित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने भनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१ मा स्कटल्याण्डमा भएको जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६)मा सहभागिता जनाउँदै नेपालले सन् २०४५ सम्म नेटजिरोे कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘नेट जिरो २०४५’ लाई समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नेट जिरो २०४५’ प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समय सीमासहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।’

विकसित मुलुकभन्दा ठूलो लक्ष्य

विकसित मुलुकहरूले प्रायः सन् २०५०–७० सम्ममा नेट जिरो हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, तर नेपालले भने २०४५ भित्रै यो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यसको अर्थ नेपाल आर्थिक वा प्राविधिक रूपमा विकसित देशभन्दा अगाडि छ भन्ने होइन, बरु यसको उत्सर्जन स्तर कम हुनु र ऊर्जा संरचना जलविद्युत् तथा नवीकरणीय स्रोतमा आधारित हुँदै जानु मुख्य कारण हो । विकसित देशहरूमा ठूलो औद्योगिक संरचना, उच्च ऊर्जा खपत र ऐतिहासिक रूपमा भएको धेरै कार्बन उत्सर्जनका कारण उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न बढी समय आवश्यक पर्छ । तर नेपाल ज्ञास कम उत्सर्जन गर्ने भएकाले र हरित विकासको सम्भावना उच्च भएकाले अपेक्षाकृत छिटो लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।

कुन देशले कतिसम्म लिएका छन् लक्ष्य ?

यद्यपि, नेपालभन्दा थोरै वा लगभग बराबर कम उत्सर्जन गर्ने केही साना देश र टापु राष्ट्रहरू पनि छन् । मार्शल टापुहरू, दक्षिण सुडान, बुरुन्डी, केन्द्रीय अफ्रिकी गणतन्त्र, एरिट्रिया, सोमालिया लगायत देशहरूले २०४५ भन्दा कम वर्षमा नेट जिरोमा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन् । यी देशहरूको जनसंख्या र अर्थतन्त्र सानो भएकाले उत्सर्जन पनि कम हुन्छ ।

फाइदा कि बेफाइदा ?

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने विकासशील देशहरूले वित्तीय सहयोग, हरित प्रविधि र नीति समर्थनमा बढी लाभ लिन सक्छन् ।

विश्व बैंकको क्लाइमेट चेन्ज एक्सन प्लानमा विकासशील देशहरूलाई हरित ऊर्जा र जलवायु अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय सहायता बढाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेसन अन क्लाइमेट चेन्जअन्तर्गत हरित जलवायु कोष सम्बन्धी दस्तावेजहरूले जलवायु प्रभावित मुलुकलाई प्राथमिकताका आधारमा अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको देखाउँछ । यसले नेपालजस्ता देशलाई जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन परियोजनामा थप लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्छ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको ‘नेट जिरोे बाई २०५०’ रिपोर्ट अनुसार नेट जिरो लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने देशहरूले स्वच्छ ऊर्जामा लगानी, विद्युतीय यातायात तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधिमा छिटो पहुँच पाउने देखाएको छ ।

यी सबै अनुसन्धानहरूले नेपालले विकसित देशभन्दा छिटो नेट जिरो लक्ष्य राख्नु केवल वातावरणीय प्रतिबद्धता मात्र नभई आर्थिक सहयोग, प्रविधि पहुँच र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि रणनीतिक अवसर हो ।

नेपालले विकसित देशभन्दा अगाडि नेट जिरो लक्ष्य राख्नुका केही बेफाइदाहरू पनि देखिन्छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु जोखिम सम्बन्धी रिपोर्टहरूले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असर धेरै भए पनि उनीहरूको आर्थिक क्षमता र प्रविधि पहुँच सीमित हुने भएकाले कडा हरित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएको छ । नेपालजस्ता देशहरूमा हरित ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र ऊर्जा दक्ष प्रविधिमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, तर आन्तरिक स्रोत सीमित भएकाले बाह्य सहायता र ऋणमा निर्भर बढ्छ । साथै, जलवायु वित्त सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैंकका अध्ययनहरूले विकासशील देशहरूमा परियोजना कार्यान्वयन, प्रविधि हस्तान्तरण र फन्ड व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखाएका छन् ।

के हो नेट जिरो ?

नेट जिरो भनेको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा थप हुन नदिनु हो । सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्झौता अनुसार १९७ वटा देशहरूले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कममा राखेर जलवायु परिवर्तनका खराब असरहरू नियन्त्रण गर्ने सहमति गरे पश्चात नेट जिरो चर्चामा रहेको हो । वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसहरुको मात्रा थप हुन नदिई सन् २०५० सम्ममा जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाइ खुद कार्बन सञ्चितिलाई शुन्य बनाउनुलाई नेट जिरो भनिन्छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन जतिसक्दो घटाउने र बाँकी रहेकोलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । हामीले घर, उद्योग र यातायातमा इन्धन, ग्यास र कोइलाको प्रयोग गर्दा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा तापमान वृद्धि गराउँछ ।