काठमाडौं, २५ पुस । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा विगत ३–४ वर्षयता संकटको अवस्था देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको चारखम्बे नीतिको एक स्तम्भको रूपमा रहेको सहकारीमा एकसाथ अनेकौं समस्या आउँदा यो क्षेत्र अहिले शिथिल बनेको छ । मुख्यतः बचत तथा सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको अर्बौं रकमको फिर्ता अनिश्चित बनेको छ । दर्जनौं संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको मात्रै ३७ अर्बभन्दा बढीको बचत जोखिममा छ । मुख्यतः चुस्त नियमन नहुँदा सहकारी सञ्चालकहरूको मनोमानी र बदमासीले यस्ता संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा परेको हो । सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहमा विशिष्ट नियामकको खाँचो वर्षौंदेखि औंल्याइँदै आए पनि त्यस्तो निकाय स्थापना हुन सकेको थिएन । तर गत वर्ष सहकारी ऐन संशोधन भएपछि बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएसँगै प्राधिकरणले केही काम अघि बढाएको छ ।

यस विषयमा बिहीबार हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मासँग गरिएको कुराकानी यस्तो छ :