काठमाडौं, २७ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकको अद्यावधिक प्रतिवेदनको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को तुलनामा सुस्त हुने देखिएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएकोमा सन् २०२६ मा यो घटेर ३.६ प्रतिशत रहने र सन् २०२७ मा सामान्य सुधारसहित ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने प्रक्षेपणसँगै आगामी वर्ष नेपालमा महँगी बढ्ने आईएमएफको अनुमान छ । सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२७ मा बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नु थप चुनौती बन्न सक्ने आईएमएफको भनाइ छ। नेपालमा इन्धन तथा अन्य आयातीत वस्तुको मूल्यमा बाह्य बजारको उतारचढावले प्रभाव पार्ने भएकाले मध्यपूर्वको युद्ध र ऊर्जा आपूर्तिमा हुने अवरोध महत्त्वपूर्ण जोखिमका रूपमा रहने उसले औंल्याएको छ ।

आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो सन् २०२५ मा अनुमान गरिएको ३.५ प्रतिशतको वृद्धिभन्दा कम हो । सन् २०२७ मा भने विश्व आर्थिक वृद्धिदर पुनः बढेर ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

भूराजनीतिक तनाव र युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अवरोध उत्पन्न भए पनि प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, आर्थिक धक्का सामना गर्न अपनाइएका उपाय र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अर्थतन्त्रले गरेको अनुकूलनले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न सहयोग गरेको आईएमएफले जनाएको छ ।

विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा भइरहेको लगानीले विश्व आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिएको छ। एआईका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र प्रविधिमा भइरहेको खर्चले केही प्रमुख अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। तर, यो लाभ सबै देशमा समान रूपमा नपुगेको आईएमएफको विश्लेषण छ ।

विश्व आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कायम रहे पनि आगामी दिनमा भूराजनीतिक द्वन्द्व, व्यापार तनाव, ऊर्जा मूल्य र वित्तीय जोखिमले वृद्धिमा थप दबाब पार्न सक्ने कोषको धारणा छ ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धले विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढाएको आईएमएफले जनाएको छ। युद्ध लम्बिँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले ऊर्जा आपूर्ति, उत्पादन लागत र उपभोक्ता मूल्यमा दबाब बढाएको छ ।