काठमाडौं, २२ असोज । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकामा काम गर्न चाहेमा तालिम शुल्कबापत कम्तीमा ७० हजार डलर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वैदेशिक भिसा वाहकहरूमाथि ट्रम्प प्रशासनले गरेको व्यापक कडाइकै एक भागका रूपमा बुधबार अनलाइन पोस्ट गरिएको सरकारी सूचनामा यो कुरा उल्लेख छ ।

यस प्रस्तावअनुसार,एफ–१ भिसा भएका गैर–आप्रवासी विद्यार्थीहरूले अन–द–जब ट्रेनिङ (अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’) का लागि मान्यता प्राप्त संस्थालाई ७० हजार डलर र थप कुनै पनि कार्य तालिमका लागि ३० हजार डलर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

डीएचएसले यो नयाँ नियम ‘ठगी नियन्त्रण गर्न, अध्यागमन प्रणालीको निष्ठालाई सुदृढ बनाउन र अमेरिकी कामदारहरूको रक्षा गर्न’ ल्याइएको बताएको छ ।

ओपीटी प्रणालीअन्तर्गत, विदेशी विद्यार्थीहरूले कलेज÷विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको समयमा हप्ताको २० घण्टासम्म र स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि निश्चित समयका लागि कामका लागि तालिममा सहभागी हुन पाउँछन् । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयमा डिग्री हासिल गर्नेहरूका लागि थप समयको सुविधा हुन्छ । हाल यस कार्यक्रममा दर्ता हुनेहरूले करिब ५०० डलर मात्र तिर्दै आएका छन् ।

‘रोजगारदाता, विद्यार्थी र शिक्षण संस्थाहरू एफ–१ गैर–आप्रवासी प्रवेशको मापदण्डअनुरूप उपर्युक्त गतिविधिहरूमा मात्र संलग्न भएको सुनिश्चित गर्न डीएचएसले यो शुल्क निर्धारण गर्दैछ,’ एजेन्सीले भनेको छ ।

यस्ता तालिम कार्यक्रमहरू प्रायः एच–१बी भिसामार्फत काम खोज्ने विद्यार्थीहरूका लागि एउटा माध्यम (पुल) को रूपमा काम गर्छन्, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले शुल्क बढाएर लक्षित बनाएको छ ।

दशकौँदेखि, एच–१बी कार्यक्रमले विशेष गरी भारत र चीनका युवा इन्जिनियर तथा वैज्ञानिकहरूलाई अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौँको अध्ययनलाई उच्च पारिश्रमिक पाइने जागिर र अमेरिकाको स्थायी बसोबास (पीआर) को बाटोमा बदल्ने अवसर दिँदै आएको छ । अमेरिकाका अग्रणी प्रविधि (टेक) कम्पनीहरू दक्ष पदहरू पूर्ति गर्न यी कामदारहरूमाथि अत्यधिक निर्भर रहँदै आएका छन् ।

सन् २०२४ को चुनाव प्रचारका क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तह पूरा गरेपछि स्वतः ‘ग्रीन कार्ड’ दिइने सुझाव दिँदै उनीहरूलाई अमेरिकामा रहन सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यो नियम परिवर्तनलाई पनि अदालतमा तत्काल कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ । विदेशी एसटीएएम पेशेवरहरूलाई आकर्षित गर्न काम गर्ने ट्यालेन्ट मोबिलिटी फन्डका निर्देशक डग र्यान्डले बुधबार लिङ्क्डइनमा लेखेका छन्, ‘४१ लाखको ज्–१द्य शुल्क र अन्य प्रतिबन्धित नीतिहरू अदालतबाट खारेज गरिएझैँ यो प्रस्तावित नियम पनि अदालतमा टिक्न सक्ने छैन ।’

यो प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनुअघि ३० दिनको सार्वजनिक प्रतिक्रिया (परामर्श) को समय राखिएको छ । स्कूल, विद्यार्थी र रोजगारदाताहरूलाई तयारी गर्ने समय दिनका लागि नियम अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएको ६० दिनपछि मात्र यसलाई लागू गरिने डीएचएसले जनाएको छ ।