काठमाडौं, १४ पुस । सेयर बजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूविरुद्धको आवाज दबाउन गरेको हर्कतमा अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेबोनमा बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको खुलेआम विरोध गर्दै आएका चर्चित सेयर कारोबारी तथा ठूला लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाललाई सेयरको भित्री कारोबारको आरोपमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहन पर्ने आवश्यकता नभएको उल्लेख गर्दै आइतबार काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । योसँगै आफ्नो विरोध गरेको झोंकमा अग्रवाललाई प्रहरी हिरासतमा थप राखेर दुःख दिने र २ वर्षसम्मको जेल सजाय गराउने सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रयासमा ब्रेक लागेको हो ।

अदालतको आदेशपछि उनलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया थालिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।

अग्रवाललाई १० दिनअघि काठमाण्डौको चुनदेवी क्षेत्रबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)को टोलीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिसअनुसार विभिन्न कम्पनीको सेयरको भित्री कारोबारमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पक्राउ परेलगत्तै केही मिडियाहरुमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सेबोनमा वर्षौदेखि थन्किएका अन्य फाइल पनि अगाडि बढाइने र भित्री कारोबार लगायतका गलत गतिविधिमा संलग्नहरुलाई नछाड्ने ध्वाँस दिएका थिए । तर, अग्रवाललाई मात्र पक्राउ गरेर बाँकी फाइल उनले सेबोनमै थन्काएका छन् । हालसम्म अरु कुनै पनि यस्ता केशका फाइलहरु प्रहरी वा अन्य निकायमा फरवार्ड नभएको सेबोन स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

पक्राउ परेलगत्तै दीपेन्द्र अग्रवाललाई सीआईबीको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान गरिएको थियो । उनले हिरासतभित्रै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर कारबाही गराउने काम गरेको भन्दै अनसन पनि थालेका थिए । उनले भोक हड्ताल समेत गरेका थिए । उनले हिरासतभित्रै सेबोनमा बढेको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने र सेबोन अध्यक्षलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

पक्राउ परेको केही दिनपछि परिवारजनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको थियो । अग्रवाल पक्षले हिरासतबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने र सीआईबीलाई पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।