काठमाडौं, १४ मंसिर । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिका र कोषबीच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाएर यसको व्यवस्थापन महानगरलाई दिने समझदारी भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले कोषको पक्षमा फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध समिति उच्च अदालत गएको थियो । आफूहरु पुनरावेदनमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा आफूहरुलाई नहटाउन समितिले आग्रह गरे पनि सरकारी पक्षले पेलेर जान खोजेपछि मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उपरमा यी निवेदकको पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको भन्ने देखिन आउँछ । कानुनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले गरेको निर्णय अनि कोष र महानगरपालिकाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाछ रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नु, नगराउनू ।’

उच्चले महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समितिलाई धर्मशाला पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मोही लाग्ने भन्ने मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गर्दै त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै निर्णय मान्य हुने फैसला गरेको थियो ।