66 Views
काठमाडौं, ११ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिने बताए । परियोजना बैंकले पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरुको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको बताए ।
‘बैंकले आयोजनाहरूको वर्गीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ, पूर्वाधार तर्फका मात्रै नभई सामाजिक विकाससंग जोडिएका योजनाहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ’, अर्यालले भने, ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको आधारमा यसमा योजनाहरू समावेश गरिनेछ र कार्यान्वयनको लागि अघि बढाइने छ ।’
प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावना माथि छलफल समेत अघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरूको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लगिने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताए ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामुलक र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको हो ।
प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले योजनाहरूलाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताए ।
