77 Views
काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गादानविरुद्धको रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउनेमा राखेको छ ।
रिट न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा आजलाई पेशी तोकिएको थियो । तर उनीहरूले समय अभावका कारण उक्त पेशी सोमबार हेर्न नभ्याउनेमा राखेका हुन् । न्यायाधीशद्वयको इजलासमा ‘न’ नम्बरमा पेशी परेको थियो । उक्त पेशीभन्दा अघि अन्य मुद्दाको सुनुवाई भएकाले सोमबार उक्त पेशी हेर्न नभ्याइएको हो ।
यसअघि ७ मंसिरमा न्यायाधीशहरू डा.कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा यो मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा उनीहरूको पनि समय अभावका कारण मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले एमालेले लिएको दानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । यसअघि बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त दान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । यो मुद्दाले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो । तर, समय अभावका कारण सो पेशी ६ पटकस्थगीत भइसकेको छ ।
रटिमा बस्नेतले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक गुरुङले दिएको जग्गाको स्रोत नखुलेकाले गैरकानुनी रूपमा पार्टीले लिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
एमालेले जग्गादान लिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि रोड सो रियल स्टेटका नाममा रहेको जग्गा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका नाममा पास भइसकेको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले जग्गादान घोषणा गरेको करिब एक महिनापछि उक्त जग्गा आफ्नो नाममा लिएका थिए ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।
