काठमाडौं, १६ कात्तिक । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाटै भूमि तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएका हुन् ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशभरका ३३ वटा स्थानीय तहबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । उनले नागरिकलाई सेवा पाउन टाढाका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै आवश्यक सेवा नागरिककै घरदैलोमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । यस कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह भएपछि नागरिकले सरल, सहज र छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित राख्ने कानुनी प्रावधानहरूलाई खुकुलो बनाउँदै लगिने र यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।