काठमाडौं, १९ जेठ । नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणालीमा सरलीकरण र औद्योगिक संरक्षणका सकारात्मक नीतिहरू अघि सारे पनि हस्तकलाको दिगो विकासका लागि आवश्यक सीप हस्तान्तरण र स्पष्ट रणनीतिको अभाव देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजमान बज्राचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले लिएका कतिपय नीतिगत सुधारको स्वागत गर्दै महासंघले पुस्तान्तरण र कच्चा पदार्थ प्रवद्र्धनमा भने सरकार चुकेको ठहर गरेको हो ।

महासंघरले बजेटमा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइनु र ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु सकारात्मक कदम रहेको बताएको छ । ‘यसबाट एसम्बल परिपाटी हट्न गई उत्पादनमा मूल्य अभिबृद्धि हुने स्वदेशी उद्योग संचालनको लागत घट्ने र उत्पादन तथा निर्यात बढ्न जानेछ । बजेटबाट हस्तकला जस्ता अधिकतम् मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्र्धी तुल्याउन पनि सहयोग पुग्न जानेदेखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेलाई न्यून करको दायरामा ल्याउनु र अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिनुले हस्तकला क्षेत्रका लघु तथा साना उद्यमीलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महिला उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, काष्ठ उद्योगलाई प्रोत्साहन र उधारो असुली ऐन ल्याउने प्रतिबद्धतालाई पनि महासंघले बजेटका सबल पक्ष मानेको छ ।

बजेटमा सुधारका प्रयास भए पनि नेपालको मौलिकता बोकेको हस्तकला क्षेत्रको दिगो प्रवद्र्धनका लागि युवा पुस्तामा सीप हस्तान्तरण (पुस्तान्तरण) गर्ने योजना र कार्यक्रम नआउनु दुखद भएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको दायरा फराकिलो बनाउँदा हस्तकलाका ३६ विधा र झन्डै ८३ प्रकारका वस्तुहरूलाई समेट्न महासंघले माग गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भनिए तापनि धेरै सम्भावना बोकेको प्राकृतिक रेसाजन्य कपडा उद्योग सम्बन्धी कुनै ठोस कार्यक्रम वा नीति बजेटमा समावेश नभएको भन्दै महासंघले उत्पादन क्षेत्रका लागि स्पष्ट रणनीतिको अभाव औंल्याएको छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समयावधि २ वर्ष थपिएकाले निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद प्रोत्साहनलाई पूर्ववत् रूपमा निरन्तरता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।