काठमाडौं, ९ वैशाख । सरकारले समस्याग्रस्त घोषित ११ सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई हर्जानासहित साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै ११ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र अवधिभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा उपस्थित भई बाँकी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियामा रहेका सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता नगरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

समितिले तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा कडा कदम चालिने चेतावनी दिएको छ । त्यसमा ऋणीहरूको नाम–थर सार्वजनिक गर्ने, उनीहरू तथा परिवारका सदस्य र जमानीकर्ताको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, साथै सार्वजनिक सेवा–सुविधा समेत बन्द गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरेर ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि समितिले जनाएको छ । यस क्रममा ऋणी र जमानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्दै कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।