काठमाडौं, २८ चैत । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि अधिक तरलता (लगानी योग्य रकम) छ । रेमिट्यान्समा भइरहेको वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप चुलिँदै गएको छ । बढ्दो निक्षेप अनुसार बैंकहरूबाट निजीक्षेत्रमा कर्जा जान सकेको छैन ।

गत फागुनसम्ममा बैंकहरूमा ४ खर्ब ८२ अर्ब निक्षेप थपिँदा २ खर्ब ४३ अर्ब मात्र कर्जा लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् । तर अहिले निक्षेपको ७४ प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएको छ (अर्थात् सीडी रेशियो ७४ प्रतिशत तल झरेको छ ।

तरलता व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रका लागि अहिले चुनौती बनेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पटक पटक पैसा उठाउने गरेको छ । तर त्यो अल्पकालका लागि मात्र भएकाले दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्जा लगानी नहुने तर निक्षेप थपिइरहँदा बैंकहरूका लागत बढेको छ । प्रशस्त तरलता भएकै कारण निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको छ । यसले कर्जाको समेत ब्याजदर घटिरहेको छ । लगानीका लागि ब्याजदर अहिले सहज अवस्थामा छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ त ? नयाँ सरकार आएसँगै अब लगानीकर्ता लगानीका लागि उत्साहित होलान् ? तरलता बाहेक बैंकिङ क्षेत्रका अन्य समस्या र चुनौती अहिले के छ ? बैंकहरूले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै छन् ?

यस विषयमा बिहीबार हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा बैंकर/बैंकिङ विश्लेषक अर्पण पौडेलसँग गरिएको कुराकानी यस्तो छ :