काठमाडौं, ९ चैत । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय उपभोक्ता र सेवा उद्योगको हितमा रहेको जनाएको छ । इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलगाउने निर्णय गरेसँगै उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिन सहयोग पुगेको आइस्पानको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयलाई न्यायपूर्ण भन्दै आइस्पानले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै स्वागत गरेको छ ।

केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका अन्यौललाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको छ ।

इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका विवाद निरूपण गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित अन्य निकायसँग समेत राय परामर्श लिएको थियोजसअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत–सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको (टीएससी) छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐनको अनुकूल अनुरूप नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कुल महसुलको ५० प्रतिशत (इन्टरनेट सेवा बापतको रकम) मा मात्र (टीएससी) उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यास पूर्णतः सही र कानुनी रहेको बताइएको छ ।

संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस निर्णयले मर्मत–सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको छ। यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ ।’

विद्यमान कानुनी आधार र प्रावधानहरू
नेपालको इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन प्रचलित ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पुनः पुष्टि गरेको छ :
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज) : यस प्रावधानले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ तोक्न सकिने सुविधा दिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क) : सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)बाट स्वीकृत गराई सोही दरमा मात्र उठाउने गरेका छन् ।
आर्थिक ऐनको विशेष व्यवस्था : आर्थिक ऐनमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लाग्ने छैन’ भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।

इन्टरनेट एक आधारभूत मानव अधिकार
संयुक्त राष्ट्र संघले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालमा यसलाई ‘अति आवश्यक सेवा’ र डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड मानिएको छ । इन्टरनेटको पहुँचमा अवरोध पुग्ने वा महँगो बनाउने निर्णयहरूले विश्वभर ठूला परिवर्तन र प्रतिकुल असर पारेका उदाहरणहरू जगजाहेर छन् । महान्यायाधिवक्ताको यो न्यायपूर्ण निर्णयले नेपालमा सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्दै डिजिटल लोकतन्त्र, सुशासनलाई थप मजबुत बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।