काठमाडौं, २७ माघ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा करिब साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबा सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उक्त क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको करिव ४.३० प्रतिशत हो । उक्त प्रदर्शनका क्रममा ७३ पुरुष र ४ महिलासहित ७७ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ४२९ घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा भएको कुल क्षति रकममध्ये सार्वजनिक क्षेत्रको ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र सामुदायिक एवम् अन्य क्षेत्रको क्षति अशं ७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, कुल क्षतिमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रमा रू.४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबरको क्षति भएको छ । यसमा सङ्घीय निकायको ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत, स्थानीय सरकारको २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको २.२ प्रतिशत क्षति रहेको छ ।

निजी क्षेत्रमा करिव रू.३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबरको क्षति भएको छ । यो क्षति निजी प्रतिष्ठान र घर परिवारमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त भएको हो । यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानले २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख र घरपरिवारले ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ क्षति व्यहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसमा राजनीतिक दलका कार्यालय, सामुदायिक संघ–संस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कन समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविध ठप्प हुँदा वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुर्याएको अनुमान गरिएको छ । सो अवधिमा २ हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको र त्यसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण एवम् मर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरीद र मर्मतकालागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

््भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख सवारी साधनको खरीद÷मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुका खरीद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘उपरोक्त कार्यका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत विनियोजन नभएकाले कार्यान्वयनमा चुनौति समेत सिर्जना भएकाले उपलब्ध स्रोत साधनको बुद्धिमतापूर्ण तवरले पुनःप्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।