काठमाडौं, १७ वैशाख । सरकारले नेपाललाई असार मसान्तभित्र सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने तीन चरणको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले हालसम्मको उद्धार विवरण प्रस्तुत गर्दै आगामी असार मसान्तभित्र देशभर सडक बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको तीन तहको कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

२०८१ असार ३१ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८२ साल असारभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले सबै निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

सरकारले २०८२ साल वैशाख मसान्तभित्र प्रत्येक वडा, २०८२ जेठ १५ गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तह र २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रदेशलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

वि.सं. २०७३ साल वैशाख २७ गतेदेखि २०८१ सालको चैत मसान्तसम्म २ हजार ४८५ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरेर संरक्षण तथा व्यवस्थापन भइसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म मात्रै १३६ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । निरन्तर गरिएको उद्धार, पुनःस्थापना र संरक्षणको कार्यले सडकमा बस्न बाध्य बालबालिकाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको परिषद्को भनाइ छ ।

यस्तो छ कार्ययोजना :