काठमाडौं, २० कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाली पुँजी बजारको विविधीकरण, सुशासन र लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ‘सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्डको स्थापना, सञ्चालन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउँदै सर्वसाधारणको बचतलाई दीर्घकालीन उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीतिको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

नयाँ नीतिले म्युचुअल फन्डहरूको लगानी संरचनालाई विविधीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत ऋणपत्र, मुद्रा बजारका उपकरण, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, पूर्वाधार कोष तथा हरित वित्तजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमा लगानी विस्तार गरिनेछ । यसले बजारको उतारचढावबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गरी लगानीकर्तालाई स्थिर र सुरक्षित प्रतिफल दिलाउनुका साथै पुँजी बजारको गहिराइ बढाउन टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा बन्दमुखी योजनाको तुलनामा खुलामुखी योजनाको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । खुलामुखी योजनामा लगानीकर्ताले तोकिएका सर्तअनुसार जुनसुकै बेला इकाई खरिद गर्न तथा आफ्नो लगानी फिर्ता लिन सक्ने भएकाले बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज र वित्तीय समावेशिता बढ्न सक्छ ।

उक्त नीतिमा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई सर्वोपरि राखिएको छ, जसअनुसार योजनाको सम्पत्तिलाई कोष प्रवद्र्धक र योजना व्यवस्थापकको आफ्नै सम्पत्तिबाट कानूनी तथा लेखापरीक्षणका दृष्टिले पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, पारदर्शी मूल्यांकन विधि, स्वतन्त्र मूल्यांकन समिति र प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षणमार्फत लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा मजबुत बनाइने उल्लेख छ ।

सामूहिक लगानी कोष नीति २०८३ पारित भएर कार्यान्वयन आए नेपाली म्युचुअल फन्ड उद्योग थप पारदर्शी एवं व्यावसायिक बन्नेछ । नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश र खुलामुखी योजनाको प्राथमिकताले लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षा र वित्तीय समावेशिता समेत सुदृढ बन्न सक्छ । समग्रमा सर्वसाधारणको निष्क्रिय बचतलाई मुलुकको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै पुँजी बजारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन यो नीति कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

यस्तो छ बिहीबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :