काठमाडौं, ७ भदौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उपत्यकामा निजी स्तरमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई मापदण्ड सुधार गर्न र नियमको पूर्ण पालना गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।
होस्टेलहरूमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, चर्को शुल्क असुलिएको, पूर्वाधार कमजोर रहेको र लागुऔषधको समेत प्रयोग बढेको जस्ता गम्भीर गुनासा आएपछि प्रशासनले सूचना नै जारी गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रशासनले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएका केही होस्टेललाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउनुका साथै सिलबन्दी समेत गरिसकेको छ ।
होस्टेलहरूमा विद्यार्थीमाथि यातना दिइने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलिने, कमसल पूर्वाधार र फोहोर वातावरणमा राख्ने गरिएको भेटिएको छ ।
होस्टेलभित्रै झडप भई विद्यार्थीको मृत्युसमेत भएको, सरसफाइ र खानाको गुणस्तर नभएको तथा सुरक्षा प्रबन्ध फितलो रहेको भन्दै प्रशासनले सबै निजी होस्टेल सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र तोकिएको २१ बुँदे व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार सबै निजी होस्टेलहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने शुल्क र दररेट सबैले देख्नेगरी पारदर्शी रुपमा प्रकाशन गरी सोहीअनुसार मात्र रकम लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, होस्टेलमा पर्याप्त प्रकाश र हावा छिर्ने फराकिलो कोठा, सरसफाइ, गुणस्तरीय खाना, स्वच्छ पिउने पानी, इन्टरनेट, अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालयको प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ ।
साथै आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउँदै धूम्रपान, मद्यपान तथा लागूऔषधमा पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्ने, संवेदनशील स्थानबाहेक अन्यत्र सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने, २४ सै घण्टा वार्डेन÷सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने र ‘फायर एक्स्टिंगुइसर’ तथा फ्रष्ट एइड जस्ता अत्यावश्यक सामग्री राख्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
पूर्वाधारका हकमा महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालनमा रहेका होस्टेलहरूले अनिवार्य रूपमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक कोठाहरू फराकिलो र पर्याप्त हावा–प्रकाश छिर्ने हुनुपर्ने, व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्ययन कक्ष हुनुपर्ने तथा शुद्ध पिउने पानी, बिजुली र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरिएको हुनुपर्नेछ ।
होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी एवम् व्यक्तिहरुलाई मानवीय व्यवहार गर्दै सुरक्षा एवम् मर्यादापूर्ण वातावरण तयार गर्नुपर्ने र विद्यार्थीले पनि मर्यादित र अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
होस्टेल रहेको स्थान वरपरका छरछिमेकीलाई बाधा व्यवधान हुने गरी होहल्ला गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन सञ्चालकलाई भनिएको छ । साथै, विद्यार्थीलाई समय–समयमा मनोरञ्जन गराउनुका साथै मर्यादा तथा अनुशासन कायम राख्न महिनामा कम्तीमा एकपटक प्रशिक्षणको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले सूचनामा तोकिएको एक महिनाको अवधिमा यी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेल सञ्चालकहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएका छन् ।