काठमाडौं, १ साउन । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ ।

असार मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ८० दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ८२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ, जसले सरकारी योजनाको कायर्नान्वयन क्षमता र प्राथमिकता कमजोर रहेको संकेत गर्छ । कागजमा अरबौंको योजना भए पनि आम्दानी र खर्चको गति कछुवाको चालमै सीमित देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सरकारको विकास लक्षित पुँजी खर्च झनै कमजोर देखिन्छ । २०८२/८३ मा यस्तो खर्च ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा १६ दशमलव ४१ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । २०८१/८२ मा ६३ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ यस्तो खर्च भएको थियो ।

सरकारले गत आवका लागि विकास खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने अघिल्लो आवको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

विकास खर्च कमजोर देखिए पनि चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । असार ३२ गतेसम्ममा यस्तो खर्च वार्षिक बजेट विनियोजनको ८८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भएको तथ्याङ्क छ । यस आवको लागि सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यसैगरी १२ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । सरकारले २०८२/८३ का लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

१ वर्षमा आम्दानी करिब ८४ प्रतिशत
विकास खर्च मात्र शिथिल होइन, सरकारको आम्दानीतर्फको प्रगति पनि लक्ष्यअनुसार छैन । लक्ष्यअनुसारको काम नहुनु सरकारको पुरानै रोग हो । महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८३ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । सरकारले २०८२/८३ मा १४ खर्ब ८० अर्बरुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ ।

यस्तै आवको १२ महिनामा कर राजस्वतर्फ ८४ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ७७ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सो अवधिमा वैदेशिक अनुदानतर्फ ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ, जुन लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हो ।