काठमाडौं, १ साउन । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्राप्त सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को संशोधनमार्फत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको काम र जिम्मेवारी हटेपछि सिर्जना भएको कानुनी शून्यतालाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीको सुरक्षा, साँवा–ब्याज असुली प्रक्रियाको सबलीकरण, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत ऋण परिचालन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मस्यौदमा कार्यालयले स्वदेशी वा विदेशी नागरिक तथा निकायले खरिद गर्न सक्ने गरी स्वदेशी वा वैदेशिक मुद्रामै सरकारी ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुरूप सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकृत हुने गरी हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड) वा ’‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्न सक्नेछ । वैदेशिक मुद्रामा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्दा हुन सक्ने विनिमय दर र ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ गर्ने बाटो पनि खोलिएको छ ।
यस्तै, वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीलाई सुरक्षित बनाउन एस्क्रो खातामार्फत सिधै भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ मस्यौदामा उल्लेख छ । ऋणीले समयमा भुक्तानी नगरे बैंक खाता वा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नेसम्मको अधिकार कार्यालयलाई दिइएको छ ।

सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन र बिक्री, क्यासिनो, जुवाघर, सट्टेबाजी र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा सेयर वा ऋण लगानी गर्न नपाउने गरी कडा प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कुनै पनि व्यक्ति वा बहुराष्ट्रिय निकायलाई सिधै ऋण लगानी नगरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

ऋणपत्रको बोलकबोलमा भाग लिँदा जानीजानी प्रणालीमा गलत प्रविष्टि गर्ने वा मिलेमतो गरी ब्याजदर प्रभावित पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई पहिलो पटक ३ महिना र दोस्रो पटक गल्ती दोहोर्याए १ वर्षसम्म बोलकबोलमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइनेछ । साथै, कसुरको मात्रा हेरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको नाममा छरिएर रहेका सरकारी सेयर र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांशको एकीकृत विवरण राख्न सहज होस् भनी अब ती सेयरहरू ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा डिम्याट खाता खोली अभौतिकीकरण गर्नुपर्नेछ ।