काठमाडौं, २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत एकदमै छोटो मन्तव्य दिँदै सार्वजनिक गरिएको यस नीतिमा आगामी वर्ष ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसले सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउने गभर्नर पौडेलले बताए ।

विगतको तुलनामा यसपालिको मौद्रिक नीति सामान्य देखिएको छ। गभर्नर पौडेलले पोहोरभन्दा एक महिना छिटो मौद्रिक नीति जारी गरे पनि यसमा नियामकीय प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले समग्र मौद्रिक दरहरूलाई यथावत राखेको छ भने अनिवार्य तरलता अनुपातलाई पनि ४ प्रतिशतमा नै यथावत राखिएको छ।

बजारले अपेक्षा गरेका नीतिगत विषयहरू भने राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। यसबारे प्रवक्ता लगायतका कार्यकारी निर्देशकहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत थप स्पष्ट पार्ने गभर्नरले जानकारी दिए । सरकारदेखि सरोकारवालासम्मको निर्भरता बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसपालि फरक बाटो लिएको बुझिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तरलताको जोहो गरिदिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। साथै, सो तरलताको सही उपयोग हुने गरी सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई डोर्‍याउनुपर्छ भन्ने सन्देश समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

यसैगरी, मौद्रिक नीतिमा मूल्य वृद्धि लक्ष्य ५.५ प्रतिशत कायम राखिएको छ भने ऋण लिने नीतिलाई सजिलो बनाइने उल्लेख छ। आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गरिने र कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्ति रहने गरी व्यवस्था मिलाइने गभर्नर पौडेलले बताए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ५९ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार गरेका छन् र यस हिसाबले आगामी वर्ष ६ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहेको छ।