काठमाडौं, २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय प्रणालीमा उच्च तरलता र सस्तो ब्याजदर कायम भए तापनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने निकै निराशाजनक देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, २०८३ वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा कर्जा प्रवाह लक्ष्यको आधा जति मात्र ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमै बलियो बाह्य क्षेत्र तर आन्तरिक माग कमजोर
पछिल्लो समय नेपालको बाह्य आर्थिक क्षेत्र (विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति) इतिहासकै बलियो अवस्थामा छ । राष्ट्र बैंकले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को निरन्तर वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

यसरी बाहिरबाट पैसा भित्रिँदा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता सिर्जना भएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर २.६३ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेर वाणिज्य बैंकहरूमा ६.७३ प्रतिशत, विकास बैंकमा ७.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूमा ९.१४ प्रतिशत कायम भएको छ । व्यवसायीहरूका लागि यो ब्याजदर पछिल्ला वर्षहरूकै सस्तो र अनुकूल हो ।

ब्याज सस्तो हुँदा पनि किन गएन कर्जा ?
प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता र सस्तो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग नबढ्नुका पछाडि मुख्य रूपमा आन्तरिक मागमा आएको सङ्कुचन र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल जिम्मेवार देखिएको छ ।

बजारमा उपभोग र आन्तरिक माग बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, वर्षको सुरुवातमै ढिला भित्रिएको मनसुन र असोज महिनामा भएको विनाशकारी अधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । यसका साथै राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूका कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थिति, सार्वजनिक र निजी निर्माण कार्यमा आएको सुस्तता, र जग्गाको कित्ताकाट तथा विद्युत् खरिद सम्झौता जस्ता नीतिगत विषयहरूमा देखिएको अन्योलले पनि कर्जा प्रवाह रोकिएको समिक्षामा उल्ल्ेख छ