काठमाडौं, १८ असार । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ( प्रोभिजन) लाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप व्यावहारिक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको नीतिगत पुनरावलोकनको प्रतिबद्धता केन्द्रीय बैंकले पूरा नगरेपछि बैंकरहरूले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै हालको कठोर नियामकीय व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफा, लाभांश र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा गम्भीर धक्का लागेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरे पनि यो वर्ष सकिन लाग्दा समेत बैंकले मौद्रिक नीतिको उक्त घोषणा कार्यान्वनयनमा ल्याएको छैन ।

किन व्यावहारिक छैन नेपालको प्रोभिजनिङ नीति ?
नेपालमा हाल कुनै पनि ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी हुन छाडेको १ वर्षमै त्यसलाई ‘खराब कर्जा’ मा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत (१००%) प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकरहरूका अनुसार नेपालमा दुई तिहाई कर्जा पर्याप्त घरजग्गा धितो सुरक्षणमा लगानी हुने भएकाले ऋण डिफल्ट हुनासाथ बैंकलाई शतप्रतिशत नोक्सानी हुँदैन । यस्तो अवस्थामा १ वर्षमै सम्पूर्ण रकम सुरक्षित कोषमा थुन्नुपर्ने नियम अव्यवहारिक भएको उनीहरूको तर्क छ ।

अहिले बैंकहरूले कर्जा भुक्तानी नभएको अवधिका आधारमा (एजिङ सिस्टम) असल वर्गमा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्दै आएका छन् । यसलाई परिमार्जन गरी भाखा नाघेको ३ वर्षपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने र ऋणी एवं बैंक दुवैलाई ‘ब्रिदिङ स्पेस’ (राहतको समय) दिनुपर्ने माग बैंकर्स संघको माग छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ३ खर्ब ४९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याएका छन्, जुन बैंकहरूको कुल पुँजीको ४२ प्रतिशत र चुक्ता पुँजीको करिब ७४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

कस्तो छ दक्षिण एसियाको नीति ?
अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेपालको नीति दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कडा देखिन्छ । भारतमा ऋण लिएर भाखा नाघेको ८९ दिनसम्म कर्जा असल वर्गमै रहन्छ भने पाकिस्तानमा ५४० दिन (डेढ वर्ष) कटेपछि मात्र कर्जा खराब श्रेणीमा पुग्छ । त्यस्तै, श्रीलंकाले पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखांकन मानक अनुसारको ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ मोडल लागू गरिसकेको छ, जसले कर्जाको वास्तविक जोखिमको विश्लेषण गर्छ ।

नेपाली बैंकरहरूले पनि केन्द्रीय बैंकले परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको तर पूर्ण रूपमा लागू नगरेको यही ईसीएल गाइडलाइन्स अनुसार मात्र नोक्सानी गणना गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।