काठमाडौं, ७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा ठूलो कटौती गर्दै कडा नीति ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सीईओहरूको पारिश्रमिक सीमा तोकेको छ ।

उक्त मार्गदर्शनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका सीईओको पारिश्रमिक सञ्चालक समितिबाट उपसमिति गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा मात्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सीईओले औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म तलब तथा भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, विकास बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । फाइनान्स कम्पनीको तलब तथा सुविधा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.१० प्रतिशत र लघुवित्तको गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै सम्झौता भई कार्यरत सीईओहरूको पारिश्रमिक सीमाभन्दा बढी भए पनि यो व्यवस्था लागू भएपछि नियुक्त हुने नयाँ सीईओको हकमा भने यो तोकिएको सीमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अब प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक नीति, आधार र तल्लो तहका कर्मचारी (जुनियर असिस्टेन्ट) देखि सीईओबीचको पारिश्रमिकको भिन्नताको दर राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

कार्यसम्पादन राम्रो भए मात्र थप २०% बोनस
राष्ट्र बैंकले सीईओहरूको पारिश्रमिकलाई कार्यसम्पादनसँग पनि जोडेको छ । अब बैंकहरूले सीईओलाई निश्चित वार्षिक तलब–भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक दिन सक्नेछन् । तर, यसका लागि संस्थाको नाफा, सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीमा प्रतिफल, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था, तरलता व्यवस्थापन र नियमनकारी पालना जस्ता सूचकहरूलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गरिनेछ । यदि सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन हुन नसकेमा यस्तो पारिश्रमिक प्रदान गर्न पाइने छैन ।

यसैगरी, एक मोवाइल, एक ल्यापटप र एउटा मात्र गाडी सीईओहरूले पाउने गैर–वित्तीय सुविधाहरूमा पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट सीमा तोकिदिएको छ । सीईओले आफ्नो कार्यकालभरि एक÷एक वटा मोबाइल र ल्यापटप मात्र पाउनेछन् । सुविधाबापत एउटा मात्र सवारी साधन उपलब्ध गराइने पुनर्नियुक्ति भए पनि सेवा अवधिभर अर्को गाडी थप्न नपाईने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । गाडीका लागि इन्धन र चालक खर्च मात्र संस्थाले बेहोर्नेछ ।
व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका शीर्षकमा निश्चित वार्षिक तलब–भत्ताको बढीमा ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाइनेछ । यदि यो सीमाभन्दा बढी खर्च गराएमा सम्बन्धित सीईओबाट वा असुल हुन नसकेमा निर्णय गर्ने अधिकारीहरूबाट दामासाहीले असुल उपर गरिने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

कुन संस्थाको हकमा लागू हुँदैन यी नियम ?
राष्ट्र बैंकले केही विशेष परिस्थिति र प्रकृतिका संस्थाहरूलाई भने यो मार्गदर्शन अनिवार्य लागू गर्नमा छुट दिएको छः । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा नेपाल सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका वित्तीय संस्था, चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखाहरूले यो मार्गदर्शन निवार्य लागू नगरे पनि हुन्छ ।