काठमाडौं, ४ असार । अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम लम्ब्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको एभियन–ले–बेनमा आयोजित जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा उक्त सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौला लागू भइसकेको बीबीसीमा उल्लेख छ ।

यो ऐतिहासिक सम्झौतासँगै होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । ‘लेटर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भनिने यो १४ बुँदे सम्झौतामा इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार निर्माण नगर्ने उल्लेख छ । साथै, इरानको ‘पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास’ का लागि ३०० अर्ब डलरको कोष प्रतिबद्ध गरिएको छ, जसमा अमेरिकाले भने कुनै आर्थिक योगदान पु¥याउनु पर्ने छैन । यो सम्झौता इरान, अमेरिका र इजरायलबीच युद्ध सुरु भएको चार महिनापछि भएको हो ।

अमेरिकी प्रशासनले यस सम्झौतालाई ‘कार्यसम्पादनमा आधारित’ भनेको छ, अर्थात् इरानले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेमा मात्र उसले सम्झौताका लाभ प्राप्त गर्नेछ ।

यस्ता छन् सम्झौतामा भएका १४ बुँदा

१. सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने
सम्झौताको पहिलो बुँदामा अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगीहरूले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । अमेरिकाका लागि, इजरायलले हिजबुल्लाहविरुद्ध गरिरहेका सैन्य कारबाहीले इरानसँगको सम्झौता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता थियो । इरानले पनि लेबनान युद्धविरामको दायरामा समावेश हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । सम्झौतामा अबदेखि कुनै पनि पक्षले सैन्य आक्रमण वा धम्की नदिने र लेबनानको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।

२. आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने
अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले इरानी विपक्षी तथा असन्तुष्ट समूहहरूलाई निराश बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनभने यसअघि ट्रम्पले इरानका प्रदर्शनकारीलाई समर्थन जनाएका थिए ।

३. ६० दिनको समयसीमा
दुवै देशले अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन् । आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा समय थप गर्न सकिनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले एमओयूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र ६० दिने समयसीमा सुरु भइसकेको छ ।

४. अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य
अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्नेछ । ३० दिनभित्र नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाइने सम्झौतामा उल्ल्ेख छ । साथै अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिका इरान नजिक तैनाथ आफ्ना सैन्य बलहरूलाई युद्ध सुरु हुनुअघिको अवस्थामा फर्काउनेछ ।

५. होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन
इरानले मोर्मुज जलमार्गबाट व्यावसायिक जहाजहरूलाई सुरक्षित र निःशुल्क आवागमनको व्यवस्था गर्नेछ । यहाँबाट जहाजहरूको आवतजावत तुरुन्तै सुरु हुनेछ । दीर्घकालीन रूपमा, इरानले होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनका लागि ओमान र अन्य खाडी मुलुकहरूसँग मिलेर बृहत्तर सम्झौतामा काम गर्नेछ ।

६. इरान पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलर
अमेरिका र क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना तयार गर्नेछन् । तर अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने छैन । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई सन् २०१५ को ओबामा प्रशासनको आणविक सम्झौताभन्दा फरक र अमेरिकाको हितमा रहेको दाबी गरेको छ । इरानले सम्झौता पालना गरेमा युएई, कुवेत, ओमानलगायत देशहरूले इरानमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नेछन् ।

७. प्रतिबन्ध हटाइने
अमेरिकाले इरानमाथिका सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रतिबन्धहरू समेत समावेश छन् । तर प्रतिबन्ध हटाउने निश्चित समयतालिका भने अन्तिम सम्झौतामा तय गरिनेछ ।

८. आणविक हतियार नबनाउने
इरानले आणविक हतियार विकास वा खरिद नगर्ने सहमति जनाएको छ । इरानले हाल आफूसँग भएको संवर्धित युरेनियम लाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको रोहबरमा नष्ट वा निस्क्रियपार्न सहमत भएको छ । ट्रम्पले यसै वर्षको सुरुमा ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ सुरु गर्दा इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु नै आफ्नो ९९ प्रतिशत उद्देश्य रहेको बताएका थिए ।

९ र १०. यथास्थिति कायम
अन्तिम समाधान नहुँदासम्म इरानको आणविक कार्यक्रम हालकै अवस्थामा रहनेछ । यस अवधिमा अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन र इरानी तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातका लागि आवश्यक छुट प्रदान गर्नेछ ।

११. रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा
अमेरिकाले इरानका रोकिएका वा जफत गरिएका सम्पत्तिहरू उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सम्झौताको पालना अनुसार चरणबद्ध रूपमा केही रकम फुकुवा गरिने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

 १२–१४. अनुगमन र अन्तिम सम्झौता
दुवै देशले सम्झौताको कार्यान्वयन र पालना अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नेछन् । त्यसपछि अन्तिम सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता सुरु हुनेछ । अन्तिम सम्झौतालाई ग्लष्तभम ल्बतष्यलक क्भअगचष्तथ ऋयगलअष् िको बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गरिने उल्लेख गरिएको छ । बीबीसी