काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३–२४ को आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ. ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो धारणालाई थप पुष्टि गरेको बताएका हुन् ।

साथै, कांग्रेसले प्रतिवेदनमाथि सरकारको धारणा माग गरेको छ । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप शंका उब्जाएको बताएको छ ।

आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध रूपमा हिंसा भड्काउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका दोषी सांसद र जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘कांग्रेस लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हो । हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ ।’ लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुने हुनाले सुरक्षा निकायलाई आधुनिक र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा समेत कांग्रेसले जोड दिएको छ ।