काठमाडौं, १ जेठ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी निकायहरुलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । अत्यावश्यक अवस्था बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न भन्दै कार्यालयले संघ, प्रदेश तथा विभिन्न सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।

परिपत्रमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयहरुलाई हाल प्रयोगमा रहेका सामग्रीलाई सम्भव भएसम्म सञ्चालनमै राख्न भनिएको छ । फर्निचर, सवारीसाधन, उपकरण तथा अन्य कार्यालय सामग्री मर्मत गरी प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खर्च अनावश्यक रूपमा बढिरहेको गुनासो आएपछि यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । विशेषगरी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेका कुर्सी, सोफा, दराज, पर्दा, कार्पेट, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्रीलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो ।

यस्तै, सामान्य मर्मतसम्भारमै अत्यधिक खर्च देखाएर राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिएको निष्कर्षसहित अबदेखि खर्चमा कडाइ गरिने संकेत पनि कार्यालयले दिएको छ ।