काठमाडौं, २४ असोज । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको स्वीकृतिपछि ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको हो । यससँगै २०७७ सालको पुरानो कार्यविधि खारेज गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार अब देशभरका लाभग्राहीले डिजिटल माध्यमबाटै भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योग्य नागरिकले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्, जसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरिएको छ ।

यसले गलत व्यक्तिको पहुँच, दोहोरो भत्ता दाबी र अनियमितता रोक्ने विश्वास गरिएको छ । अबदेखि भत्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइने छ । स्थानीय तहले नगद वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारी सेवामा कार्यरत, पेन्सन प्राप्त गर्ने वा दोहोरो सुविधा दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई भत्ता नदिइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा विशेष वितरण शिविरमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यविधिमा मृत लाभग्राहीको खातामा रकम रोक्न नपाइने र बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।