काठमाडौं, २३ साउन । अबदेखि नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भारतमा रहेका विशेषज्ञसँग प्राविधिक सेवा लिँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र २०८१ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार बीमा कम्पनीहरूले एक्चुअरी, मूल्यांकन वा सर्वेक्षण जस्ता प्राविधिक सेवाका लागि भारतका व्यक्तिगत विज्ञहरूलाई भुक्तानी गर्दा नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिसमा सिधै वाणिज्य बैंकमार्फत सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले बीमा कम्पनीहरूको प्राविधिक सेवा खरिद प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले आयात प्रक्रिया पनि परिमार्जन गरेको छ । अबदेखि आयातकर्ताले खोल्ने प्रतीतपत्र (एल/सी) अन्तर्गत विदेशी लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित बैंकले आफ्नै कर्पोरेसन बैंक प्रयोग गरी रकम विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनुपर्नेछ ।

यसबाहेक आयात गरिएको वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूल यदि कुल आयात मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम भएमा, आयातकर्ताको अनुरोधमा सो अनुपातमा चेक जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी रकम धरौटीको रूपमा राखिनेछ, जसलाई फिर्ता लिन आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ संशोधितव्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा अमेरिकी डलर १५ हजार भन्दा माथिको भुक्तानीका लागि भने नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने छ ।

नियामक निकाय नभएको वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा अमेरिकी डलर ८ हजार भन्दा बढीको भुक्तानीका लागि पनि विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै सेवा आयात गर्दाको हकमा प्रति पटक अमेरिकी डलर १५ हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ ।

विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षाको लागि सेवा आयात गर्न पनि १५ हजार डलरसम्मको लागि सटही सुविधा दिने भएको छ । यस्तो भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नचाहिने र तोकेको शर्तहरू पूरा गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूले नै दिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले साउन २२ गते संशोधित एकीकृत निर्देशन सार्वजनिक गर्दै सेवा आयातको सन्दर्भमा वायुयान सेवा सञ्चालक संस्थाहरूलाई प्रतिपटक १ लाख डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि वायु सेवा प्रदायकहरूले सेवा आयातका लागि कति पटकसम्म सटही गर्न सक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन । यस संशोधनले वायु सेवा क्षेत्रको विदेशी भुक्तानी प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको संशोधनले प्रत्येक पटकको सटहीको सीमा निर्धारण गरेपछि सेवा प्रदायक संस्थाले विदेशी भुक्तानी सहज रूपमा गर्न सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सटही सुविधा लिन फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने दर्ता प्रमाणपत्रसँगै करदाताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको संशोधनले करदाताको प्रमाणपत्रको सट्टामा स्थायी लेखा नम्बर पर्याप्त ठानिएको छ ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकले अब कर तिरेपछि आफ्नो सम्पूर्ण पारिश्रमिक (शतप्रतिशत) स्वदेश लैजान पाउने भएका छन् । पहिले यो सीमा करपछिको ७० प्रतिशत मात्र थियो । साथै सञ्चय कोष, उपदान लगायतका अन्य भुक्तानीसमेत कर कट्टीपछि सम्पूर्णरूपमा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा ऋणमा हुने विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले हेजिङ सेवाको प्रावधान गरेको छ । अब वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले फर्वार्ड जस्ता उपकरणमार्फत विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋणदातालाई विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।