काठमाडौं, २६ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंक हाल गभर्नरविहीन छ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल सकेर चैत २२ गते बिदा भएसँगै गभर्नरविहीन भएको हो । यद्यपि नयाँ गभर्नर नियुक्त नभएसम्मका लागि बैंकको नेतृत्व कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले सम्हाल्ने भएकी छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उनलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका हुन् । ढुङ्गाना बैंकको डेपुटी गभर्नर हुन् । पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गत फागुनमा अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा गभर्नर छनोट समिति बनिसकेको भए पनि अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर छनौट हुन सकेको छैन ।

कायममुकायम गभर्नरको रूपमा ढुङ्गानाको भूमिका हाललाई बैंकको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सीमित रहनेछ । यस अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र नियमित निर्णय कार्यान्वयन जस्ता कामहरू पर्दछ । तर लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्त नभएको अवस्थामा भने सञ्चालक समिति वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा समेत उनकै नेतृत्वमा हुनेछ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यन्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने÷गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप वा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा–निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगकाबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कोषको पर्याप्ततासम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य गभर्नरको हो ।

यस्तै आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र सञ्चालक समितिद्घारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी गभर्नरलाई तोकिएको छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएमा यी कार्यहरूमा असर पर्न सक्छ । गभर्नर नआउँदासम्म डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले कामु गर्भनरको काम गर्नेछिन्, तर उनले दीर्घकालिन असर गर्ने खालका कुनै निर्णय लिन पाउने छैनन् ।
यसअघि पनि लामो समयसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्ति नहुँदा डेपुटी गभर्नरले कार्यभार सम्हालेको इतिहास छ ।
२०६१ माघ १८ गते नियुक्त भएका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई भ्रष्टाचारको अभियोगमा बर्खास्त हुँदा उनका पालामा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर लामो समय कामु गभर्नर बने । पछि अदालतले पुनः गभर्नरका रूपमा नै काम गर्न आदेश दिएपछि भट्टाराई पुनः पदमा फर्किएका थिए ।

त्यतिबेला मानन्धरले मुद्रामा हस्ताक्षर गर्ने अवसर समेत पाएका थिए । यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गरेको थियो ।

डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले दोस्रोपटक कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । यसअघि २०७९ चैत २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैंठकले सरकारलाई असहयोग गरेको र गोप्य सूचना बाहिर पठाएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि ढुङ्गानाले नै कामु गभर्नर भएर काम गरेकी थिइन् ।